खर्चही निघत नसल्याने कांदा उत्पादक अडचणीत

एका महिन्यापासून कोसळलेल्या कांद्याच्या भावाने शेतकऱ्यांचे आर्थिकदृष्ट्या कंबरडे मोडले. उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी अडचणीत आला आहे.

खेड : एका महिन्यापासून कोसळलेल्या कांद्याच्या भावाने शेतकऱ्यांचे आर्थिकदृष्ट्या कंबरडे मोडले. उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी अडचणीत आला आहे. भाव सावरण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारकडून किंवा नाफेडच्या माध्यमातून अद्याप कोणतीही उपाययोजना सुरू होत नसल्याने शेतकºयांमधून तीव्र नापसंती व्यक्त होत आहे. कांद्याबाबत योग्य उपाययोजना नजीकच्या काळात न केल्यास मोठा उद्रेक होण्याचे संकेत मिळत आहेत. सध्या बाजारपेठेत प्रतिक्विंटल कांद्याचा दर २०० रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. लागवडीपासून काढणीपर्यंत आणि बाजारपेठेपर्यंतचे परिश्रम व मोठ्या प्रमाणात होणारा खर्च पाहता, सध्या कांदा उत्पादकांना उत्पादन खर्चही निघणे मुश्कील झाले आहे. सरकारकडून कांद्याची निर्यात सुरू करण्याबद्दल पावले उचलली जात नसल्याने शेतकºयांतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
नगदी उत्पन्न मिळवून देणारे पीक असल्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकºयांचा कांदालागवडीकडे कल आहे. जिल्ह्याच्या जुन्नर, आंबेगाव, खेड व शिरूर या तालुक्यांत तसेच शेजारील जिल्ह्यातील संगमनेर, पारनेर या तालुक्यांत विशेषकरून कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. मागील काही वर्षांचा उत्पादन व भाव यांचे गणित अपवादात्मक वेळाच जुळून आले. यंदाही आॅगस्ट, सप्टेंबर महिन्यात जिल्ह्यात शेतकºयांनी कांदालागवडी उरकून घेतल्या. लागवडीनंतर आॅक्टोबर महिन्यात चांगला भाव शेतकºयांना मिळाला. मात्र, साधारण महिन्यापासून नवीन कांद्याची काढणी सुरू झाली आणि दर घसरला. मजुरीचे वाढते दर, बियाणे, खते, फवारणी, मशागत आणि काढणी, साठवण, वाहतूक खर्च आणि विक्री किंमत याचा ताळमेळ बसेना; त्यामुळे शेतकºयांमध्ये चिंता आहे. कांदालागवडीपासून काढणीपर्यंत सरासरी ३५ ते ४० हजार रुपये खर्च येत असल्याचे शेतकºयांचे म्हणणे आहे.

शेतकरी उत्पादक कंपनी ठरू शकतात निर्णायक...
व्यापारी, अडते, कमिशन एजंट वगैरे साखळी मोडीत काढण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपनींची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. शेतकरी ते ग्राहक यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्या उत्तम पर्याय ठरू शकतो. स्वत:ची आउटलेट सुरू करण्यासाठी आणि अत्यल्प व्याजाने या कंपन्यांना पतपुरवठा करताना उत्पादक कंपन्यांना सरकारने पाठबळ दिल्यास सध्याच्या व्यापारी, अडते, कमिशन एजंट, होलसेलर या साखळीला पायबंद बसून शेतकºयांना चांगला भाव मिळू शकतो. अर्थात, उत्पादक कंपन्यांना सरकारी पाठबळ मिळाल्यास शेतमालाच्या भावाची समस्या कमी होऊ शकते.

कांदा उत्पादक शेतकºयांना शासनाचे चुकीचे धोरण अडचणीत आणीत आहे. हमी भाव उत्पादनखर्चावर आधारित देणे आवश्यक आहे. नोकरदारांना सातवा वेतन आयोग लागू करताना सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त भार येत नाही. शेतकºयांना योजना लागू करताना सरकारी तिजोरीवर भार पडतो. ही नौटंकी सरकारने थांबवावी. कृषिप्रधान देशात नोकरशाही आणि उद्योगपूरक भूमिका योग्य आहे.
- अनंथा बढे,
कांदा उत्पादक