टाळेबंदीमुळे ५२ टक्के कंपन्यांचा कारभार अजूनही अडखळत

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : कोरोना रुग्ण वाढ आणि टाळेबंदीची शक्यता यातून निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेचा फटका उद्योग विश्वाला काही प्रमाणात बसायला सुरुवात झाली आहे. गेल्या काही महिन्यांत पुण्यातील उद्योगविश्व सावरायला सुरुवात झाली होती. पण राज्यकर्ते आणि प्रशासनाने टाळेबंदीची चर्चा पुन्हा सुरु केली आणि त्याचा फटका उद्योगव्यवसायांना बसू लागला आहे. मार्च महिन्यात कंपन्यांच्या उत्पादनात दोन टक्क्यांची घट झाली आहे.

मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ऍग्रिकल्चरने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार जिल्ह्यातल्या ४८ टक्के कंपन्यांनी त्यांचे उत्पादन हे पूर्वपदावर आल्याचे म्हटले आहे. उर्वरित कंपन्यांनी पूर्वपदावर येण्यासाठी ३ ते सहा महिन्यांचा कालावधी लागेल असे सांगितले. दरम्यान रोजगाराचे प्रमाण मात्र फेब्रुवारी इतकेच म्हणजे ८६ टक्के राहिले आहे आहे. मात्र पुन्हा टाळेबंदी लागल्यास रोजगाराला आणखी मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे टाळेबंदी नकोच, अशी भूमिका मराठा चेंबरने घेतली आहे.

गेल्यावर्षीच्या टाळेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर ‘मराठा चेंबर’ने केलेले हे बारावे सर्वेक्षण आहे. यात कोरोना साथीचा कंपन्यांवर झालेला परिणाम अभ्यासण्यात आला. आत्ता केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये पुणे जिल्ह्यातील शंभर कंपन्या सहभागी झाल्या होत्या. या सर्वेक्षणानुसार कंपन्यांचे उत्पादन हे फेब्रुवारीपेक्षा दोन टक्क्यांनी घटले. तसेच जानेवारी २०२० च्या उत्पादन पातळीवर यायला याच कंपन्यांना साधारण पुढचे तीन ते सहा महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. सध्या ४८ टक्के कंपन्यांचे उत्पादन हे पूर्व पातळीवर आले आहे. एकूण १९ टक्के कंपन्यांच्या मते साधारण तीन महिन्यांमध्ये ते पूर्वपदावर येईल. तर १७ टक्के कंपन्याना मात्र यासाठी सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी लागू शकेल असे वाटते.

कोट

मराठा चेंबरचा ठाम विरोध

“पुन्हा टाळेबंदी लागल्यास उद्योग विश्व पुन्हा कोलमडेल. त्यामुळे टाळेबंदीला आमचा विरोध आहे. लसीकरण वाढवल्यास जास्तीत जास्त लोक उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न करू शकतील.” -सुधीर मेहता, अध्यक्ष मराठा चेंबर.

कोट

“एप्रिल २०२० पासून फेब्रुवारी २०२१ पर्यंतच्या सर्व सर्वेक्षणांमधून उद्योग विश्व पुन्हा उभे राहात असल्याचे चिन्ह दिसत होते. पण मार्चमध्ये याला थोडा फटका बसलेला दिसतो आहे. कंपनी जेवढी लहान तेवढा ती पूर्वपदावर येण्यास लागणारा वेळ जास्त आहे. त्यामुळेच सरकारने लहान उद्योगांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.”

-प्रशांत गिरबने, संचालक, मराठा चेंबर