निवडणुका लांबल्याने संचालक मंडळ व विरोधकात कुरबुरी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : कोरोना महामारीमुळे राज्य सरकारने गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकल्या. पण, अधिक काळ झाल्याने आता विद्यमान संचालक मंडळ व त्यांचे विरोधक यांच्यात आता कुरबुरी सुरू झाल्या आहेत. भ्रष्टाचाराचे आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.

त्याचबरोबर संस्थेच्या कामकाजात लक्ष घालणाऱ्या सदस्यांना त्यापासून थांबवण्याचा प्रयत्नही मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. त्यातील काही प्रकरणे सहकार निबंधक कार्यालयांपर्यंत पोहोचत आहेत. कोरोनामुळे जवळपास मार्च २०२० पासून आतापर्यंत सरकारने पाचवेळा या संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत.

आता ३१ ऑगस्टला स्थगितीची मुदत संपली आहे. मात्र, सरकारने अद्याप निवडणुकासंबंधीचा कोणताही आदेश काढलेला नाही. मुदत संपलेल्या संस्थांची राज्यातील संख्या ६५ हजार आहे. मुदत संपलेल्या संस्थांची संख्या सतत वाढते आहे. निवडणुकाच होत नसल्याने संस्थेचा कारभार पाहण्यासाठी इच्छुक असणारे वैतागले आहेत. त्यांच्या सततच्या आरोपांनी काम करणारे संचालकही त्रस्त झाले आहेत. त्यांच्यातील कुरबुरी वाढत आहेत.

सोसायटीचा मेंटनन्स, स्वच्छता, संचालकांनी खर्चाची माहिती न देणे, अवाजवी खर्च करणे अशा स्वरूपाच्या तक्रारी आहेत. सोसायटीच्या कार्यक्षेत्रातील सहकार उपनिबंधकाकडे त्या केल्या जातात. गेल्या वर्षभरात ही संख्या वाढत असल्याचे सहकार निबंधक कार्यालयाचे म्हणणे आहे. वानवडीतील गंगा सॅॅटेलाइट सहकारी गृहरचना सोसायटीतील एका इमारतीचे प्रतिनिधी म्हणून येझदी मोतीवाला निवडून आले. त्यांना संचालक मंडळाने कामकाजात सहभाग देणे बंधनकारक होते. मात्र मोतीवाला यांनी काही गैरप्रकार उघड केल्याने त्यांना कामकाजात भाग घेण्यास मनाई करण्यात आली. त्याविरोधात मोतीवाला यांनी सहकार उपनिबंधकांकडे दाद मागितली. त्यांनी सोसायटीला मोतीवाला यांना कामकाजात सहभागी होऊ देण्याविषयी आदेश दिला, मात्र तो अमलात येत नसल्याने मोतीवाला त्रस्त आहेत.

चौकट

निवडणूक हाच उपाय

“वाद वाढत चालले आहेत ही वस्तूस्थिती आहे. लोकशाही पद्धतीने निवडणूक होऊन संचालक मंडळ यावे हाच यावरचा उपाय आहे. त्यामुळे प्रशासनावरचा ताणही कमी होईल.”

-दिग्विजय राठोड, सहकार उपनिबंधक (१)

चौकट

वादांमुळे अनेक सोसायट्यांमध्ये संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नियुक्त करावे लागले आहेत. फक्त पुण्यातील शिवाजीनगर-पर्वती परिसरातील तब्बल ५० सोसायट्यांवर प्रशासक आहेत. प्रशासक नियुक्त झालेल्या काही सोसायट्यांमध्ये आता आमचेच लोक राहू द्या, पण प्रशासक नको अशी मागणी होत आहेत.