‘आरटीई’ प्रवेशाचा घोळ संपता संपेना!

शिक्षण विभागाच्या वतीने राबवण्यात येत असलेली शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) आरक्षणातील प्रवेशप्रक्रिया अधिक किचकट व अडचणीची ठरत आहे.

अमोल जायभाये ल्ल पिंपरी
शिक्षण विभागाच्या वतीने राबवण्यात येत असलेली शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) आरक्षणातील प्रवेशप्रक्रिया अधिक किचकट व अडचणीची ठरत आहे. या प्रवेशप्रक्रियेमुळे पालकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. अनेक शाळांनी आधी प्रवेशशुल्क द्या, नंतर प्रवेश घ्या अशी भूमिका घेतल्यामुळे अडचणी वाढल्या आहेत.
गेल्या ३ वर्षांपासून शहरात इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळांमध्ये प्रवेश दिला जात आहे. मात्र, त्या शाळांना या विद्यार्थ्यांचे शुल्क मिळाले नसल्याचे शाळा सांगत आहेत. त्यासाठी आधी शासनाने शुल्क द्यावे आणि त्यानंतरच २५ टक्क्यातील प्रवेश देण्यात येतील, अशी भूमिका घेतल्यामुळे प्रवेशप्रक्रियेत पुन्हा अडचणी आल्या आहेत. याबाबत शिक्षण विभाग, महापालिका प्रशासन आणि शाळा यांच्यामध्ये पालकांची हेळसांड होत आहे. त्यावर गंभीरपणे विचार करण्यास कोणीच तयार नसल्याने दोन महिने नियमित पाठपुरावा करूनही प्रवेश मिळणार की नाही, याबाबत पालकांमध्ये अजूनही शंका आहे.
पालकांना प्रवेशाचा एसएमएस मिळून पाच ते सहा दिवस झाले आहेत. ते प्रवेशासाठी शाळांमध्ये गेल्यानंतर त्यांना मुलांच्या नावाच्या याद्या मिळालेल्या नाहीत. ‘प्रवेशप्रक्रिया सुरू झाली नाही. पाच-सहा दिवसांनी या’, असे सांगून त्यांना परतवून लावले. ते दाद मागण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडे गेले, तर त्यांना माहिती मिळू शकली नाही.
शिक्षण विभागाने यंदा शहरातील काही शाळांमध्ये पूर्वप्राथमिक आणि प्राथमिक अशा दोन्ही वर्गामध्ये आरटीई प्रवेश दिले आहेत. मात्र, कोणत्याही एकाच वर्गामध्ये प्रवेश दिला जाईल, अशी भूुमिका अनेक शाळांनी घेतल्यामुळे मुले प्रवेशापासून वंचित राहत आहेत.
शिक्षण मंडळ फक्त नावालाच
शिक्षण मंडळ आरटीई प्रवेशासंदर्भात लक्ष घालत नाही. पालकांची होणारी धावपळ, शाळा नाकारत असलेल्या प्रवेशाचे त्यांना काहीच देणेघेणे नाही. त्यावर तोडगा काढण्याचाही प्रयत्न मंडळाकडून होत नसल्याचे दिसून येते आहे. प्रशासनाकडे कोणतीच आकडेवारी उपलब्ध नाही. त्याविषयी विचारले असता ते शिक्षण संचालकांकडे बोट दाखवीत आहेत.
शहरातून भरले १३ हजार अर्ज
प्रवेश मिळण्यासाठी शहरातून १३ हजारांपेक्षा जास्त अर्ज भरले गेले. त्यांपैकी १० हजार ग्राह्य धरण्यात आले. मात्र, जागा ३, ८०० असल्याने सोडत पद्धत राबविण्यात आली.

आतापर्यंत किती शाळांनी मुलांना प्रवेश दिलेत याची माहिती पुणे उपसंचालक विभागाकडे असते. पिंपरी-चिंचवड शहराची वेगळी माहिती मिळत नाही. त्यामुळे नेमका किती विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला हे सांगता येत नाही.
- आशा उबाळे, प्रशासन अधिकारी

शहरामध्ये अनेक शाळांनी मुलांना प्रवेश नाकारले आहेत. मुलांचे प्रवेशशुल्क मिळाल्याशिवाय प्रवेश देता येणार नसल्याच्या तक्रारी आहेत. यासाठी शिक्षण उपसंचालकांशी भेटून चर्चा करणार आहे. - धनंजय भालेकर,
शिक्षण मंडळ सभापती

४शिक्षण विभागाच्या वतीने २००९ पासून शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व मागास विद्यार्थ्यांना खासगी शाळेमध्ये शिकता यावे यासाठी हा कायदा अमलात आला. मात्र, कायदा करून राज्य शासन हातावर हात धरून बसले. त्यानंतर तीन वर्षे मुलांना प्रवेशच मिळाले नाहीत. मागील तीन वर्षांपासून आॅनलाइन प्रवेशप्रक्रिया सुरू केली. तीन वर्षांतही शासनाला यामध्ये सुसूत्रता आणता आली नाही.

४शाळांना इतर मुलांकडून मोठ्या प्रमाणात शुल्क मिळते. त्यांच्याकडून शुल्काची लूट केली जाते. शाळेमध्ये साजरे होणारे विविध डे, सहली, शैक्षणिक साहित्याच्या नावाखाली मोठे शुल्क वसूल केले जाते. मात्र, त्यांना २५ टक्क्यांमध्ये प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही शुल्क मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना प्रवेश देऊन आपला काय फायदा असा प्रश्न त्यांच्याकडून उपस्थित केला जात आहे.