ऐन टंचाईच्या काळातच दूध अनुदानात घट

शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी ५ महिन्यांपासून प्रतीक्षा : अर्थकारण कोलमडणार, तोडगा काढण्याची मागणी

बारामती : बारामतीच्या बागायती आणि जिरायती भागात देखील शेतीला जोडधंदा म्हणून दूधधंदा केला जातो. दूधधंद्यावर येथील अर्थकारण अवलंबून असते. सलग सहा वर्षांपासून जिरायती भागात दुष्काळी स्थिती आहे. त्यामुळे या भागाला दूधधंद्याने तारले, असे म्हणल्यास वावगे ठरणार नाही. मात्र, साखर कारखाने बंद झाल्याने उपलब्ध होणारा चारादेखील बंद झाला आहे. शिवाय शासनाने ऐन उन्हाळ्यात टंचाईच्या काळातच फेब्रुवारीपासून अनुदानात घट केली आहे. शिवाय नोव्हेंबर २०१८ पासून शेतकऱ्यांना दुधाचे प्रतिलिटर अनुदान अद्याप मिळालेले नाही. त्यामुळे दूधधंद्याबरोबरच ग्रामीण भागात अर्थकारण कोलमडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी ५ महिन्यांपासून प्रतीक्षा करावी लागल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.

सध्या टंचाईग्रस्त स्थितीमुळे शेतकºयांना हिरवा, वाळलेला चारादेखील उपलब्ध नाही. त्यामुळे शेतकºयांना जनावरे जगवायची कशी, असा प्रश्न आहे. जनावरे जगविण्याच्या काळातच दूधदर कमी झाल्याने शेतकºयांसमोर प्रश्न निर्माण झाला आहे. काही दूध संघांनी प्रतिलिटर २ रुपये वाढ केल्याने दूधदर अनुदान कमी केल्यानंतर देखील ‘जैसे थे’ राहण्यास मदत झाली आहे. उन्हाळ्यात तापमानामध्ये वाढ होते. त्यामुळे जनावरांच्या आरोग्यावर त्याचा परिणाम होऊन दूधउत्पादनामध्ये घट होते. बारामती दूध संघाचे अध्यक्ष संदीप जगताप यांंनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले की, नोव्हेंबर २०१८ पासून आजपर्यंतचे अनुदान थकीत आहे. त्यापैकी सुरुवातीच्या ९० दिवसांपैकी ५० दिवसांचे अनुदान मिळाले आहे.२० दिवसांचे अनुदान शेतकºयांना वितरित करण्यात आले आहे. उर्वरित लवकरच वितरित केले जाईल. मात्र,यामध्येदेखील हे अनुदान काही शेतकºयांनाच मिळाले आहे. शिवाय १ मार्चपासून शेतकºयांना मिळणाºया प्रतिलिटर अनुदानामध्ये २ रुपये कपात करण्यात आली आहे. दूध पावडरचे दर थोडे वाढले तरी सध्या मंदीचा काळ सुरु आहे. वास्तविक उन्हाळ्यात दूध धंद्यासाठी शेतकºयांना टंचाईग्रस्त भागात चारापाण्यासाठी रोखीने खर्च करावा लागतो. त्यातून दूध उत्पादनाचाच खर्च प्रतिलिटर २० रुपयांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे दूधधंदा परवडत नाही. त्यामुळे शासनाने दूध अनुदान पूर्वीप्रमाणेच प्रतिलिटर ५ रुपये ठेवणे आवश्यक होते. बारामती दूध संघाने शेतकºयांसाठी १ मार्चपासून प्रतिलिटर २ रुपये वाढविले आहेत. त्यामुळे शेतकºयांना शासनाच्या अनुदानासह २५ रुपये प्रतिलिटर दूधदर मिळेल. शासनाने अनुदान वेळेत देणे आवश्क आहे. नोव्हेंबर २०१८ चे अनुदान आता शेतकºयांना देऊन उपयोग होणार नाही. दूधधंदा टिकण्यासाठी शेतकºयांना अनुदानाचे पैसे वेळेत उपलब्ध झाल्यास हा धंदा
सुरक्षित होईल.

नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत दुधावरील अनुदान मिळालेले आहे. गेल्या पाच महिन्यांचे अनुदान मिळणे बाकी आहे. तसेच, उन्हाच्या तीव्रतेने दुधाच्या उत्पादनात जवळपास १५ टक्के घट झाली.
- संग्राम सोरटे, अध्यक्ष, नवनाथ दूध समूह
वास्तविक अनुदान वेळेवर मिळत नसल्याने दूधउत्पादकांचा तोटा होत आहे. एकीकडे उन्हामुळे दूधउत्पादनात घट सहन करावी लागत आहे, तर दुसरीकडे गेल्या ५ महिन्यांपासून अनुदान मिळालेले नाही.
- डॉ. रवींद्र सावंत, सावंत डेअरीज प्रा. लि.चे प्रमुख

नोव्हेंबर २०१८ पासून आजपर्यंतचे अनुदान थकीत आहे. त्यापैकी सुरुवातीच्या ९० दिवसांपैकी ५० दिवसांचे अनुदान मिळाले आहे.२० दिवसांचे अनुदान शेतकºयांना वितरित करण्यात आले आहे.