शासनाच्या कचखाऊ भूमिकेमुळे 832 विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला

सहाय्यक वाहन निरीक्षक पदाची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या विराेधात उच्च न्यायालयाचा निकाल गेला असून शासनाने न्यायालयात विद्यार्थ्यांची याेग्य बाजू मांडली नसल्याचा अाराेप विद्यार्थ्यांनी केला अाहे.

पुणे :  सहाय्यक माेटार वाहन निरीक्षक पदाची परीक्षा उत्तीर्ण झालेले असताना उच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्या कचखाऊ भूमिकेमुळे 832 विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लागले अाहे. ही परीक्षा पास झालेल्या विद्यार्थ्यांकडे जड वाहन चालविण्याचा परवाना तसेच गॅरेजमधील कामाचा अनुभव असणे अावश्यक अाहे. परंतु शासनाने काढलेल्या जाहीरातीत हा परवाना हा कामावर रुजु झाल्यानंतर काढला तरी चालणार असल्याचे तसेच गॅरेजमधील कामाचे प्रशिक्षण हे उमेदवार कामावर रुजू झाल्यानंतर देण्यात येईल असे सांगण्यात अाल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे अाहे. उच्च न्यायालयात एका व्यक्तीकडून दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी देताना न्यायालयाने शासनाने दिलेली सवलत चुकीची ठरवत विद्यार्थ्यांच्या विराेधात निर्णय दिला असून या निर्णयामुळे हे विद्यार्थी परीक्षा पास हाेऊनही त्यांची नियुक्ती हाेऊ शकणार नाही. त्यामुळे शासनाने अध्यादेश काढून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची भरती करावी अशी मागणी या विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत अाहे. 

    शासनाने उच्च न्यायालयात विद्यार्थ्यांची बाजू याेग्य प्रकारे मांडली नसल्याचा अाराेप विद्यार्थ्यांनी केला अाहे. एमपीएससीद्वारे 30 एप्रिल 2017 राेजी पूर्व परीक्षा घेण्यात अाली हाेती. 6 अाॅगस्ट 2017 ला मुख्य परीक्षा झाली. त्यानंतर 31 मार्च 2018 ला या परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात अाला. या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या 832 विद्यार्थ्यांना शिफारस पत्र मिळाली अाहेत. शासनाने तयार केलेल्या नव्या निकषांनुसार जड वाहन चालविण्याचा परवाना हा परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना काढता येणार हाेता. तसेच गॅरेज कामाबाबतचे प्रशिक्षण शासनाकडून प्राेबेशन कालावधीत देण्यात येणार हाेते. परंतु या नव्या निकषांबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे याचिका दाखल झाल्याने न्यायालयाने नवे निकष चुकीचे ठरवल्याने 832 विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धाेक्यात अाले अाहे. शासनाने विद्यार्थ्यांची याेग्य बाजू न्यायालयात मांडली नसल्याचा अाराेप विद्यार्थ्यांकडून करण्यात अाला अाहे. तसेच शासनाने अध्यादेश काढून विद्यार्थ्यांची भरती करावी किंवा सर्वाेच्च न्यायालयात विद्यार्थ्यांची बाजू मांडावी अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली अाहे. 

    याबाबत बाेलताना दत्तात्रय शिंदे हा विद्यार्थी म्हणाला, शासनाने मुळात परीक्षा उशीरा घेतली. तसेच एमपीएससीने निकाल लावण्यास उशीर केला. विद्यार्थ्यांनी शासनाने प्रकाशीत केलेल्या जाहीरातीतील निकषांप्रमाणे अर्ज केला हाेता. या परीक्षेत 832 विद्यार्थी उत्तीर्ण झासे असून त्यांना शिफारस पत्र सुद्धा मिळाले अाहे. परंतु शासनाने विद्यार्थ्यांची याेग्य बाजू न्यायालयात न मांडल्याने न्यायालयाचा निर्णय विद्यर्थ्यांच्या विराेधात गेला. वास्तविक शासनाने जाहीर केलेल्या अटी व निकषांनुसारच विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली हाेती. त्यामुळे अाता न्यायालयाने शासनाचे निकष चुकीचे ठरविले तर त्यात विद्यार्थ्यांची काय चूक त्यामुळे शासनाने अध्यादेश काढून उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना सेवेत घ्यावे. अथवा सर्वाेच्च न्यायालयात विद्यार्थ्यांची बाजू मांडावी.