अनुदानामुळे महाकोशाची संकल्पना बारगळणार? स्वयंपूर्ण संमेलनाचे स्वप्न अधुरेच

साहित्य महामंडळाला अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन स्वयंपूर्ण करता यावे, यासाठी निर्माण झालेल्या महाकोश निधीची संकल्पनाच बारगळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शासनाने संमेलनासाठी ५० लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर केल्यामुळे महामंडळाचे स्वयंपूर्ण संमेलनाचे स्वप्न अधुरेच राहणार असल्याची चर्चा साहित्य वर्तुळात रंगली आहे.

- प्रज्ञा केळकर-सिंग

पुणे : साहित्य महामंडळाला अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन स्वयंपूर्ण करता यावे, यासाठी निर्माण झालेल्या महाकोश निधीची संकल्पनाच बारगळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शासनाने संमेलनासाठी ५० लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर केल्यामुळे महामंडळाचे स्वयंपूर्ण संमेलनाचे स्वप्न अधुरेच राहणार असल्याची चर्चा साहित्य वर्तुळात रंगली आहे.
बडोदा येथील साहित्य संमेलनामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढील वर्षीपासून संमेलनाचा निधी ५० लाख रुपये करण्याची घोषणा केली. सध्या महाकोशामध्ये १ कोटी ४० लाख रुपयांचा निधी जमा झाला आहे. या निधीवरील व्याजाची रक्कम वर्षाला ४८ लाख रुपयांच्यादरम्यान जाते. तेवढाच निधी सरकारकडून मंजूर करण्यात आल्याने महाकोश निधीची संकल्पनाच बारगळणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
वसुंधरा पेंडसे नाईक १९९९ मध्ये साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्षपदी असताना महाकोश निधी संकल्पना अस्तित्वात आली. साहित्य संमेलनाला स्वयंपूर्ण करण्यासाठी संमेलन निधी (महाकोश) उभारावा, असा उद्देश त्यामागे होता. महाकोशामध्ये जमा होणाऱ्या निधीच्या व्याजातून संमेलनाचा खर्च करण्यात यावा, असाही विचार करण्यात आला होता. त्यानंतर गेल्या अनेक वर्षांपासून महाकोशासाठी निधी जमवण्याचे काम करण्यात येत होते. महाकोश निधीसाठी रसिक, साहित्यिकांनी भर घालावी, यासाठी डोंबिवलीच्या संमेलनात ५ दानपेट्या ठेवण्यात आल्या होत्या. प्रत्येक गाळेधारकाने महाकोशाच्या निधीसाठी हातभार लावावा, असे आवाहनही करण्यात आले होते. मात्र, या योजनेस अत्यल्प प्रतिसाद मिळाल्याने बडोदा येथील संमेलनामध्ये ही संकल्पना बारगळली.
महाकोश निधीसाठी महामंडळाच्या विश्वस्तांकडून ठोस प्रयत्न करण्यात येत नाहीत, त्यामुळेही निधीमध्ये भर पडत नसल्याचे बोलले जात आहे. निधी वाढवण्यासाठी ठोस प्रयत्न होत नसतील तर उसने अवसान आणून काय उपयोग, असा सवाल महामंडळाच्याच एका पदाधिकाºयाने उपस्थित केला आहे. संमेलन स्वयंपूर्ण करण्यासाठी महामंडळासह सर्व घटक संस्थांचे प्रयत्न अपुरे पडत असल्याची खंतही पदाधिकाºयांकडून व्यक्त केली. जानेवारी २०१४ मध्ये महामंडळाच्या एका सभेमध्ये संमेलन निधीचा ठराव विश्वस्त मंडळाने मांडला होता. सरकारी मदतीशिवाय संमेलन निधीच्या व्याजातून संमेलन स्वयंपूर्ण करावे, असे ठरावात नमूद केले होते. तेव्हापासून महाकोशातील निधी वाढवण्यासाठी महामंडळाने, घटक संस्थांनी काय धोरण राबवले, विश्वस्त समितीने काय प्रयत्न केले असे प्रश्न उपस्थित होत असतानाच मराठी माणसाची उदासीनता, भाषिक अस्मितेचा अभाव कारणीभूत आहे, असे मत महामंडळाच्या अध्यक्षांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले. मदतीचा वेग पाहता पुढील १०० वर्षांत तरी संमेलन स्वयंपूर्ण करण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

आपण उगाचच स्वप्न बघतो...
संमेलन निधी स्थापनेचा मूळ उद्देश हा साहित्य संमेलन शासनाच्या आर्थिक मदतीशिवाय घेता यावे एवढे व्याज दरवर्षी येइल इतका निधी उभारणे हे आहे. मराठी भाषिक समाजाच्या भरवशावर बघितले गेलेले हे स्वप्न ही या समाजाची खरोखरच गरज आहे की आपण उगाच त्याच्या वतीने हे स्वप्न बघतो आहोत, असे वाटावे अशी या निधीची विद्यमान अवस्था आहे.
या निधीसाठी इतर समाजघटक तर दूरच पण आपल्या या व्यवहाराशी संबंधित संस्था, लेखक, प्रकाशक, ग्रंथवितरक, शिक्षक, प्राध्यापक, ग्रंथव्यवहारातील लोक, ग्रंथपाल, मराठी रंगभूमीवरील, चित्रपट उद्योगातील नट अशा कितीतरी सबंध घटकांना तरी कुठे या निधीच्या या हेतूपूर्तीची गरज वाटते?


मराठी उद्योजक, व्यावसायिक ही तर दूरचीच बाब. एखाद्या सामाजिक, सांस्कृतिक बाबीची अशी गरज या समाजाला भासण्यासाठी, अशा बाबी त्याच्या अग्रक्रमाच्या होण्यासाठी अजून बराच काळ जावा लागेल असाच याचा अर्थ आहे.
- श्रीपाद भालचंद्र जोशी,
अध्यक्ष, साहित्य महामंडळ