चुकीच्या धोरणामुळे मातृभाषांचे मरण!

डॉ. गणेश देवी : शासनाने धोरण बदलण्याची गरज

श्रीकिशन काळे

पुणे : भाषा ही त्या प्रदेशाची, तेथील लोकांची संस्कृती असते; परंतु सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे अनेक मातृभाषा मरण पावत आहेत. दहा हजारांहून अधिक लोक एखादी भाषा बोलत असतील तरच त्या भाषेची अधिकृत नोंद केली जाते. असे धोरण १९७१ मध्ये करण्यात आले. परिणामी, अनेक मातृभाषा नष्ट झाल्या आहेत. ही चिंतेची बाब असून, हे धोरण बदलणे आवश्यक आहे, असे भाषा तज्ज्ञ डॉ. गणेश देवी यांनी सांगितले.

भाषा ही एक सामाजिक संस्था आहे. सध्या अनेक मातृभाषा दिवसेंदिवस नष्ट होत आहेत. २२ राज्यभाषांव्यतिरिक्त इतरही अनेक भाषा मोठ्या संख्येने बोलल्या जातात, त्या जपायला हव्यात. १९६१ च्या जनगणनेनुसार देशात १६५२ मातृभाषा म्हणून गणल्या गेल्या होत्या. सरकारच्या धोरणामुळे त्यापैकी २६७ भाषा नष्ट झाल्या आहेत. जी भाषा दहा हजारांपेक्षा जास्त संख्येच्या समूहाने बोलली जात असेल, त्याच भाषेचा जनगणनेत मातृभाषा म्हणून समावेश होतो. १९७१ च्या जनगणनेत १०८ भाषांचीच नोंद करण्यात आली. तेव्हापासून आजवर शंभरच्या आसपासच भाषांची नोंद केली जाते. त्याची आकडेवारी मात्र जाहीर केली जात नाही. परिणामी, दीड हजाराहून अधिक मातृभाषा कायमच्या अस्तंगत झाल्या आहेत. यातल्या बऱ्याच भाषा या भटक्या विमुक्त समाजात, आदिवासींत बोलल्या जातात. अनेक लहान समूह त्यांची मूळ भाषा बोलतात. त्या नष्ट होत आहेत.

सरकारला भाषा जगवायची नाही, तर ती मारायची आहे. सरकारने चुकीचे धोरण करून भाषिक नागरिकत्वच नाकारलेले आहे. २०११ च्या जनगणनेत १३८५ मातृभाषा म्हणून नोंदविल्या आहेत; पण त्याची आकडेवारी दिली नाही. या अशा धोरणाने लोक भाषा बोलणे सोडत आहेत आणि एक एक भाषा मरत आहे.   - डॉ. गणेश देवी, भाषा तज्ज्ञ. 

भारतीय संविधानात परिशिष्ट आठमध्ये लँग्वेज कौन्सिल आँफ इंडियाची तरतूद करावी, असे म्हटले आहे. त्यावर अध्यक्ष नेमून बैठका घेणे आवश्यक आहे. सरकारने ही संस्थाच निकालात काढली आहे. नवीन सरकार आल्यावर, नवीन रचना करणे गरजेचे आहे, असेही डॉ. गणेश देवी यांनी सांगितले. 

भाषा टिकविण्यासाठी घटनेतच तरतूद
मातृभाषा टिकवायची असेल, तर लोकसंख्येच्या मोठ्या गटाने घटनेच्या ३४७ व्या कलमानुसार तशी इच्छा व्यक्ती केली आणि ती राष्ट्रपतीला सादर केली, तर राष्ट्रपती त्या भाषेला राज्यात अधिकृत भाषेचा दर्जा देऊ शकतात. तशी राज्याने तजवीज करावी, असा आदेश देऊ शकतात. अशा तरतुदी असूनही भारतात अनेक मातृभाषांची अवहेलना सुरू आहे, असेही डॉ. देवी यांनी सांगितले.