लोकअदालतीत ई-चलनचे दावेही निकाली काढले जाणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 19, 2021 04:12 AM2021-09-19T04:12:19+5:302021-09-19T04:12:19+5:30
पुणे : वाहतूक पोलिसांनी ऑनलाईन पद्धतीने आकारलेल्या ई-चलनाचे दावे पहिल्यांदाच लोकअदालतीमध्ये निकाली काढण्यात येणार आहेत. त्यामुळे नोटीस मिळालेल्या वाहनचालकांना ...
पुणे : वाहतूक पोलिसांनी ऑनलाईन पद्धतीने आकारलेल्या ई-चलनाचे दावे पहिल्यांदाच लोकअदालतीमध्ये निकाली काढण्यात येणार आहेत. त्यामुळे नोटीस मिळालेल्या वाहनचालकांना न्यायालयात न येता त्यांचा दावा मिटवता येणार आहे. ही प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी एका खासगी कंपनीची मदत घेण्यात आली आहे. तडजोडीस पात्र दावे चर्चेतून निकाली काढण्यात यावेत, या उद्देशाने दि. २५ सप्टेंबर रोजी लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
दाखल आणि दाखलपूर्व असे जिल्ह्यातील अडीच लाख दावे या लोकअदालतीमध्ये ठेवण्यात येणार आहेत. दावे निकाली काढण्यासाठी प्रमुख न्यायाधीशपदी एस. ए. देशमुख यांच्या मार्गदर्शनानुसार, ५४ पॅनेल तयार करण्यात आली आहेत. त्यातील १० पॅनेल ही ई-चलन संदर्भातील दावे निकाली काढणार आहेत, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव प्रताप सावंत यांनी शनिवारी दिली.
ज्यांचे प्रकरण लोकअदालतीमध्ये असणार आहे, त्यांना ‘सामा’ या खासगी कंपनीकडून नोटीस पाठवली जाईल. या कंपनीचे प्रतिनिधी संबंधित वाहनचालकांचे समुपदेशन करतील. त्यानंतर त्यांना पाठवलेल्या लिंकवर ते दंडाची रक्कम भरू शकतील. या सर्व कामांसाठी सिंबायोसिस, डॉ. डी. वाय. पाटील, यशवंतराव चव्हाण आणि शंकरराव चव्हाण आदी विधी महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांसह पॅरा लीगल व्हॉलेंटिअरची मदत घेतली जाणार असल्याचे सावंत यांनी सांगितले.
--------------------------
प्रलंबित दावे निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहीम
रेंगाळलेले दावे निकाली काढण्यासाठी दि. २२ ते २४ सप्टेंबर दरम्यान जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणमार्फत एक विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. प्रलंबित असलेली कौटुंबिक वादाची प्रकरणे प्रामुख्याने या मोहिमेच्या माध्यमातून निकाली काढण्यात येतील. तसेच तडजोडपूर्व वादातील पक्षकारांना समुपदेशन करण्यात आल्याची माहिती प्रताप सावंत यांनी दिली.
-------------------------------------
मानवी जीवन यशस्वी करण्यासाठी तडजोड हा एक चांगला मार्ग आहे. सामोपचाराने वाद मिटवल्यास दोन्ही पक्षकार आनंदी होतात.
- संजय देशमुख, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश