राज्यातल्या बारा लाख शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर ई-पीक नोंदी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी व पीक पाहणी अचूक नोंद करण्यासाठी शासनाने ‘माझा सातबारा, मीच नोंदविणार पीक पेरा’ मोहीम हाती घेऊन शासनाने पंधरा ऑगस्टपासून संपूर्ण राज्यात ई-पीक पाहणी सुरू केली. आतापर्यंत राज्यात तब्बल १२ लाख ६ हजार २६९ शेतकऱ्यांनी मोबाईल फोनद्वारे ई-पीक नोंद केली. यामध्ये राज्यातील पुणे, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, नाशिक हे प्रगत जिल्हेच मागे असून धुळे व जळगाव जिल्ह्यात प्रत्येकी एक लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी ई-पीक नोंदी करून राज्यात आघाडी घेतली आहे.

महसूल कायद्यानुसार शेतजमिनीच्या उताऱ्यांवर पिकांची नोंद करण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन, शेत जमिनीची प्रतवारी, दुष्काळ, अतिवृष्टी किंवा वादळामुळे झालेल्या नुकसानीचा अंदाज लावणे शक्य होते. या पीक नोंदणीच्या आधारे शेतकऱ्यांना पीक कर्जही दिले जाते. मात्र, दोन-तीन गावांमध्ये मिळून एकच तलाठी असल्याने पीक पाहणी अचूक नोंदवली जात नसल्याचा शेतकऱ्यांचा नेहमी आक्षेप होता. राज्यात सर्वाधिक खातेदारांची नोंदणी जळगाव जिल्ह्यात १ लाख ९० हजार शेतकऱ्यांनी केली आहे. धुळे आणि अमरावती येथेही अनुक्रमे १ लाख ३ हजार आणि ८७ हजार १६७ शेतकऱ्यांनी ई-पीक नोंदणी केली आहे.

ही बाब लक्षात घेत आता महसूल विभागाने पिकांची ‘रिअल टाइम’ नोंदणी करण्याची सुविधा थेट शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिली आहे. महसूल विभागाने यासाठी स्वतंत्र मोबाइल ॲप्लिकेशन विकसित केले असून, पंधरा ऑगस्टपासून संपूर्ण राज्यात मोहीम सुरू करण्यात आली. यासाठी महसूल विभागातर्फे मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे. परंतु, जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ २८ हजार ३९९ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. कोल्हापूर (२८ हजार ३१५), नाशिक (७५ हजार), सांगली (१८ हजार ३९९), सातारा (१६ हजार १२९) या जिल्ह्यांमध्येही प्रतिसाद तुलनेने कमी आहे.

चौकट

राज्यात मोहिमेला वाढता प्रतिसाद

ई-पीक पाहणी प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. क्षेत्रीय स्तरावर महसूल अधिकारी, तलाठी व मंडळ अधिकारी बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करत आहेत. खरीप हंगाम अंतिम टप्प्यात आल्याने पिकांच्या काढणीपूर्वी पीक पेरा ऑनलाईन भरणे आवश्यक आहे. आता सर्व साखर कारखान्यातील ऊस नोंदणीसाठी सर्व कृषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी ई-पीक पाहणीचा शंभर टक्के वापर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

-रामदास जगताप, उप जिल्हाधिकारी व राज्य समन्वयक, ई-पीक पाहणी प्रकल्प