ई-निविदामधील अट काढून टाकली
By admin | Published: April 26, 2017 02:57 AM2017-04-26T02:57:44+5:302017-04-26T02:57:44+5:30
ई-निविदांमध्ये गोपनीयता रहावी, तसेच कामाचा दर्जा टिकण्यासाठी स्पर्धा व्हावी, यासाठी ई-निविदा प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे.
बारामती : ई-निविदांमध्ये गोपनीयता रहावी, तसेच कामाचा दर्जा टिकण्यासाठी स्पर्धा व्हावी, यासाठी ई-निविदा प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. त्यातून पळवाटा काढण्याचा प्रयत्न नगरसेवकांनी हाणून पाडला. त्यामुळे बारामती नगरपालिका प्रशासनाने आता ई-निविदांमध्ये घातलेली अट काढून टाकली. त्यामुळे विकास कामांमध्ये स्पर्धा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त
बारामती नगरपालिकेच्या विविध विकास कामांच्या संदर्भात ई-निविदा प्रसिद्ध करताना ठेकेदारांकडून मूळ कागदपत्रे व बयाणा रक्कम भरल्याची पावती प्रशासनाकडून मागितली जाते. त्यामुळे ई-निविदा सादर करण्याचा मूळ उद्देश सफल होत नाही, ही बाब राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक संजय संघवी यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणली. त्यामध्ये ई-निविदा भरल्यानंतर ठेकेदारांकडून मूळ कागदपत्रे व बयाणा रक्कम भरलेल्या पावतीची मूळ पत्र मागितली जाते. त्यानंतर निविदा उघडल्या जातात. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने स्पर्धा होत नाही. अगोदरच निविदांची माहिती होत असल्याने ठेकेदारांमध्ये देखील ‘रिंग’ होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे निविदा उघडण्यापूर्वी घातलेली मूळ कागदपत्रे सादर करण्याची अट यापुढे काढून टाकावी, अशी मागणी त्यांनी केली. ही बाब प्रशासनाच्या निदर्शनाच्या पूर्वी आली नव्हती. त्यामुळे यापुढे ई-निविदा करताना ही त्रुटी दूर केली जाईल, असे मुख्याधिकारी निलेश देशमुख यांनी यावेळी सांगितले. नगराध्यक्षा पौर्णिमा तावरे यांनी देखील नगरसेवकांच्या मागणीनुसार ई-निविदांमध्ये दुरुस्ती करून प्रसिद्धीकरण करण्यात यावे, अशी सूचना प्रशासनाला दिली. त्यानुसार यापूर्वी प्रसिद्धीकरण करण्यात आलेल्या ई-निविदांमधून अट काढून टाकण्यात आली आहे. आजपासूनच त्यावर अंमलबजावणी करण्यात आली, असे ई-निविदा कक्षाकडून सांगण्यात आले. कोणत्याही विकास कामासाठी स्पर्धा होण्यासाठी ई-निविदा पद्धत सुरू करण्यात आली. मात्र, ई-निविदा सादर केलेल्या ठेकेदारांना दोन दिवस अगोदर अनामत रक्कम भरल्याची पावती सादर करण्याचे सूचना दिल्या होत्या. त्यामुळे निविदा उघडण्यापूर्वीच ठेकेदारांनी निविदेमध्ये सादर केलेले दर दिसून येत. त्यामुळे खरी स्पर्धा होत नव्हती. आता पालिकेने ती अट काढून टाकल्यामुळे नव्याने प्रसिद्धीकरण करण्यात आले आहे.(प्रतिनिधी)