डीपी मंजूर भागासाठी एनए प्रक्रिया सोपी

रहिवासी आणि औद्योगिक विकासकामांना गती मिळावी यासाठी अकृषिक परवानगीचे (एनए) सुलभीकरण केले आहे. विकास आराखडा (डी.पी.) अंतिमरीत्या मंजूर

- लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : रहिवासी आणि औद्योगिक विकासकामांना गती मिळावी यासाठी अकृषिक परवानगीचे (एनए) सुलभीकरण केले आहे. विकास आराखडा (डी.पी.) अंतिमरीत्या मंजूर करून प्रसिद्ध केल्यानंतर संबंधित परिसरातील कामांसाठी पुन्हा अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. रूपांतरित कर, अकृषिक आकारणी यांसह इतर शासकीय करांचा भरणा केला असल्यास त्या जमिनीवर विकासकामे करण्याची मुभा विकसकांना राहणार आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मध्ये कलम ४२ ब व ४२ क ही समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्यासंदर्भात ५ जानेवारी २०२७ रोजी अध्यादेश प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. अध्यादेशात नमूद केलेल्या आदेशानुसार विकास आराखड्यांतर्गत येणाऱ्या जमिनीबाबत एकदा जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम अधिकाऱ्यांची अकृषिक परवानगी घेतल्यानंतर तसेच नियमानुसार सर्व प्रकारे शुल्क भरल्यानंतर पुन्हा संबंधित जागा एनए करून घेण्याची आवश्यकता नाही. भरणा केलेले चलन किंवा पावती जमिनीला अकृषिक वापरामध्ये रूपांतरित करण्यात आले असल्याबद्दलचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येईल, असे खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यात आयोजित महसूल परिषदेत स्पष्ट केले.
राज्याचे महसूल सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव म्हणाले, ‘‘डीपी मंजूर भागातील अकृषिक जागेसाठी रूपांतरित कर, अकृषिक आकारणी आणि नजराणा किंवा अधिमूल्य आणि इतर भरणा केलेली पावतीच एन.ए. म्हणून गृहित धरावी, अशी सुधारणा गेल्या पाच महिन्यांपूर्वी केली आहे. मात्र, अद्याप त्याची मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी झाली नसल्याचे दिसून येत आहे. पारंपरिक पद्धतीनुसार विकास आराखड्यांतर्गत येणाऱ्या अकृषिक जमिनीसाठी पुन्हा तलाठ्याकडून अकृषिक परवानगी (एन.ए.) घ्यावी लागते. तसेच एन.ए. म्हणून नोंद झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याकडून ‘सनद’ घ्यावी लागते. मात्र, सुधारित कायद्यानुसार विकास आराखडा मंजूर अकृषिक जमिनीसाठी पुन्हा एन.ए. ची परवानगी नाही. त्यामुळे डी.पी. मंजूर भागातून ‘सनद’सुद्धा हद्दपार होणार आहे.’’
विकास आराखड्यांतर्गत येणाऱ्या अकृषक जमिनींना पुन्हा एन.ए. घेण्याची आवश्यकता नाही, असे झाले तर संबंधित ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे उभी केली जाऊ शकतात, यांसारखे मुद्दे परिषदेत काही अधिकाऱ्यांनी मांडले. त्यावर महसूल विभागाकडे केवळ एन.ए. देण्याचे काम आहे. संबंधित ठिकाणी कोणत्या प्रकारचे बांधकाम उभे राहते, हे पाहणे इतर संस्थांचे काम आहे.
त्यामुळे शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या अध्यादेशाचे काळजीपूर्वक वाचन करून त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्याचप्रमाणे
नागरिकांमध्ये याबाबत माहिती व्हावी, यासाठी प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्धी द्यावी,असेही त्यांनी सांगितले.

मूल्यांकन शुल्क : फेरफारासाठी पुरावाही ग्राह्य
विकास आराखड्यामंध्ये मंजूर जमिनीस दोन वेळा अकृषिक परवानगीची गरज नाही. परंतु, त्यासाठीचे संबंधित जमिनीचे मूल्यांकन शुल्क भरावे लागणार आहे. त्याची पावती सातबारामधील फेरफारसाठी पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाईल. तसेच बँकांमध्येसुद्धा ‘अकृषिक सनद’ देण्याची आवश्यकता नाही. त्यासाठी आवश्यक अध्यादेश शासनाकडून प्रसिद्ध केला जाईल. परंतु, उद्योजकांना बँकांकडून कर्ज घेताना अकृषिक सनद सादर करावी लागेल. अनधिकृत बांधकामे होऊ नये, आदिवासी जमीन, ‘वर्ग २’ मधील जमिनींवर अतिक्रमण होऊ नये, यासाठी उद्योजकांना ही सनद बँकेत सादर करावी लागेल, असे महसूल परिषदेत स्पष्ट करण्यात आले.

पुणे विभागातील अंतिम विकास आराखड्यामध्ये समाविष्ट असलेल्या ८६ हजार १४ स.नं./ गट क्रमांकांची अकृषिक आकारणी करणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्यातील केवळ १४१ अकृषिक आकारणी पूर्ण करण्यात आली आहे. पुणे विभागातील एकूण ८६ हजार १४ मधील पुणे जिल्ह्यात ११ हजार ८९५ अकृषिक आकारणी करावयाची आहे.