‘ईबीसी’चे ८ कोटी शासनाकडेच थकले

राज्य शासनाने आर्थिकदृष्ट्या मागास घटक (ईबीसी) प्रतिपूर्ती योजनेची उत्पन्न मर्यादा वाढविल्याने पुणे विभागातील सुमारे दीड लाख विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे; मात्र त्याचवेळी

पुणे : राज्य शासनाने आर्थिकदृष्ट्या मागास घटक (ईबीसी) प्रतिपूर्ती योजनेची उत्पन्न मर्यादा वाढविल्याने पुणे विभागातील सुमारे दीड लाख विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे; मात्र त्याचवेळी राज्य शासनाने पुणे विभागातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमधील शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास घटकाची (ईबीसी) शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ ची २८२९ विद्यार्थ्यांची सुमारे साडेआठ कोटींची रक्कम अद्याप दिली नसल्याचे समोर आले आहे.
आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाकडून ‘ईबीसी’ प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत शैक्षणिक शुल्काच्या ५० टक्के रकमेची प्रतिपूर्ती केली जाते. मागील शैक्षणिक वर्षापर्यंत त्यासाठी एक लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा घालून देण्यात आली होती. आता व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये ही मर्यादा सर्व विद्यार्थ्यांसाठी अडीच लाख रुपये आणि बारावीमध्ये ६० टक्केपेक्षा अधिक गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सहा लाख रुपयांची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्य शासनावर मोठा बोजा पडणार असला तरी, लाखो विद्यार्थ्यांना लाभ होणार आहे.
मात्र, या शुल्काची प्रतिपुर्ती वेळेत होणार की नाही, हा प्रश्न आहे. कारण पुणे विभागात २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षातील ‘इएसबीसी’ योजनेची रक्कम अद्याप विद्यार्थ्यांना मिळालेली नाही. पुणे विभागामध्ये पुण्यासह सातारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर या जिल्हांतील व्यावसायिक शिक्षण संस्थांचा समावेश होतो. त्यामध्ये अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, आर्किटेक्चर, व्यवस्थापन, हॉटेल मॅनेजमेंट, एमसीए अशा अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. २०१४-१५ मध्ये मराठा समाजासाठी ‘ईएसबीसी’ योजना लागु करण्यात आली होती. तसेच यावर्षी काही अभ्यासक्रमांना मान्यता नसल्याने त्यांचे अर्ज न्यायालयाच्या निर्णयानुसार उशिराने भरून घेण्यात आले.
‘ईएसबीसी’चा निर्णयही उशिरा झाल्याने अर्ज भरण्यास विलंब झाला होता. त्याची एकुण १०२ संस्थांमधील २ हजार ८२९ विद्यार्थ्यांचे एकुण ८ कोटी ५९ लाख ८९ हजार रुपयांची रक्कम प्रलंबित आहे. शासनाने यासाठी त्यावेळी तरतूद केलेली नव्हती. त्यामुळे ही रक्कम मिळण्यास विलंब झाला आहे. त्यास आता मान्यता मिळाली असून लवकरच विद्यार्थ्यांना वाटप केले जाईल, असे विभागीय तंत्रशिक्षण कार्यालयातून सांगण्यात आले.
(प्रतिनिधी)

उत्पन्न मर्यादावाढीमुळे संख्येत दुपटीने वाढ
- नवीन योजनेनुसार पुणे विभागातील सुमारे दीड लाख विद्यार्थ्यांना ईबीसीचा लाभ मिळेल, असा अंदाज आहे.
- शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६ मध्ये ४६३ संस्थांमधील एकूण ८२ हजार ११७ विद्यार्थ्यांना ही सवलत मिळाली आहे.
- त्यांच्यासाठी सुमारे २७३ कोटी ३१ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.
- उत्पन्न मर्यादा वाढविल्याने विद्यार्थ्यांची संख्या दुपटीने वाढेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.