शिक्षण विभागाला आली जाग

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के आरक्षित जागांच्या प्रवेशाबाबत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, शिक्षण सचिव नंदकुमार यांच्याशी चर्चा करून येत्या तीन ते चार दिवसांत

पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के आरक्षित जागांच्या प्रवेशाबाबत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, शिक्षण सचिव नंदकुमार यांच्याशी चर्चा करून येत्या तीन ते चार दिवसांत निर्णय घेतला जाईल, असे राज्याचे शिक्षण आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. प्रवेशास नकार देणाऱ्या शाळांवर कोणत्या प्रकारे कारवाई करता येऊ शकते, याबाबत विविध स्तरांवर तपासणी केली जात असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.
आरटीई कायद्यानुसार सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे आवश्यक आहे. मात्र, कायद्यातील तरतूद आणि न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या मुजोर शाळांमुळे सुमारे दोन हजार विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित आहेत. परिणामी आपल्या मुलांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाणार की काय? अशी भीती पालकांमध्ये निर्माण झाली आहे. शाळा सुरू होऊन चार महिने झाले इतर मुले शाळेत जात आहेत. मात्र, आरटीई कायद्यानुसार प्रवेशास पात्र ठरलेल्या अनेक मुलांना शाळेत प्रवेश मिळालेला नाही. त्यामुळे आई मी कधी शाळेत जाणार? असा सवाल ही मुले पालकांना विचारत आहेत. प्रवेश न मिळालेल्या मुलांच्या पालकांशी संवाद साधून ‘लोकमत’ने याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध केले. त्यावर शिक्षण आयुक्तांनी तातडीने राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक महावीर माने व संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन याबाबत चर्चा केली. पहिल्या फेरीतून प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देणाऱ्या १७ शाळांवर कोणती कारवाई करता येईल. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याबाबत कोणत्या गोष्टी तपासाव्या लागतील. आरटीई कायद्यातील तरतुदीनुसार संबंधित शाळांना आर्थिक दंड ठोठावता येऊ शकतो का? याबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. प्रवेश न देणाऱ्या काही शाळांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या शाळांवर पुढील कोणती कार्यवाही करावी, याचाही आढावा येत्या दोन ते तीन दिवसांत घेतला जाणार आहे.
पुरुषोत्तम भापकर म्हणाले, की शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षण विभागाकडून शालाबाह्य विद्यार्थ्यांनाही शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शिक्षण विभागाने ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशास पात्र ठरविले, त्यांना नियमानुसार प्रवेश दिले जाणार आहेत. सध्या दोन हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. उर्वरित विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल.
पुण्यातील काही शिक्षणसंस्था चालकांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याबरोबर बैठक घेऊन उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची तपासणी करून प्रवेश प्रक्रिया सुरू करावेत, अशी मागणी केली. वास्तविक शाळांनी पूर्वप्राथमिक व प्राथमिक अशा दोन्ही वर्गांमध्ये प्रवेश द्यावेत, असे न्यायालयाच्या निर्णयात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. परंतु, केवळ संस्थाचालकांच्या मागणीमुळे न्यायालयाच्या निर्णयात नेमके काय म्हटले आहे, हे तावडे यांनी तपासून पाहण्यास सांगितले. त्यात सुमारे एक महिन्याचा कालावधी गेला. विधी व न्याय विभागाच्या पत्रानंतरही शिक्षणमंत्र्यांबरोबर बैठकीस गेलेल्या काही संस्थाचालकांनी आरटीईच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले नाहीत. त्यामुळे शिक्षणमंत्र्यांमुळेच आरटीई प्रवेशाचा एक महिना वाया गेला, अशी चर्चा पालक करत आहेत.

शिक्षण विभागाने प्रत्येक विद्यार्थ्याला प्रवेश देण्याची प्रक्रिया विनाअडथळा राबविणे अपेक्षित आहे. मात्र, शिक्षण विभागाचे अधिकारी पालकांना ठोस उत्तर देत नाहीत. तसेच प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देणे टाळतात. मात्र, प्रवेश न देणाऱ्या शाळांना राजकीय पाठिंबा असल्यामुळेच शाळा शिक्षण अधिकाऱ्यांना दाद देत नाहीत, असे शिक्षण विभागातील काही अधिकारी खासगीत सांगत आहेत. त्यामुळे शिक्षणमंत्र्यांनीच याबाबत खुलासा करावा, अशी अपेक्षा पालक व्यक्त करत आहेत.