शिक्षणातही ‘नगररचना’ दुर्लक्षित, देशभरात केवळ ५०० विद्यार्थ्यांची सोय

केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी ‘भुक्कड’ अशा शेलक्या शब्दात राज्याच्या नगररचना विभागावर टीका केली होती. मात्र, सुरुवातीपासूनच शासनाने नगररचना या विषयाच्या तंत्रशुद्ध शिक्षणाकडेच दुर्लक्ष केल्याचे वास्तव आहे.

- राजानंद मोरे ।

पुणे : केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी ‘भुक्कड’ अशा शेलक्या शब्दात राज्याच्या नगररचना विभागावर टीका केली होती. मात्र, सुरुवातीपासूनच शासनाने नगररचना या विषयाच्या तंत्रशुद्ध शिक्षणाकडेच दुर्लक्ष केल्याचे वास्तव आहे. सद्य:स्थितीत देशात २०च्या जवळपास तर महाराष्ट्रात केवळ एकाच संस्थेमध्ये नगर रचनेचा अभ्यासक्रम चालविला जात आहे. कुशल नगररचनाकार तयार करणा-या संस्थांची संख्याच तोकडी दिसत आहे.
खेड्यापासून शहरांपर्यंतच्या नियोजनासाठी नगररचना विभागाला खूप महत्त्व आहे. अलीकडच्या काळात हा विभाग नेहमीच राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडेच राहिला आहे. असे असतानाही देशात नगररचनाकार तयार करणाºया शैक्षणिक संस्थांची संख्या बोटावर मोजण्याइतपतच आहे. राज्यात केवळ पुण्यात शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयामध्ये एम. टेक. (टाऊन अ‍ॅन्ड कंट्री प्लॅनिंग) आणि बी. टेक. (प्लॅनिंग) हे दोनच अभ्यासक्रम सुरू आहेत. या अभ्यासक्रमांची प्रवेश क्षमता केवळ ९० एवढीच आहे. देशभरातून एका वर्षात केवळ
४०० ते ५०० विद्यार्थी हे शिक्षण
घेऊन बाहेर पडत आहेत. त्यापैकी अनेक जण मुख्य प्रवाहात येत
नाहीत.
एका अहवालानुसार २०३० पर्यंत देशात सुमारे ३ लाख नगररचनाकारांची आवश्यकता भासणार आहे. देशात काही हजारच तज्ज्ञ आहेत. शैक्षणिक संस्था कमी असल्याने हा आकडा पार करणेही अशक्यप्राय आहे. महाराष्ट्रातही २०१० मध्ये सुमारे ५ हजार रचनाकार आवश्यक होते. आता हा आकडा आणखी वाढला आहे.
त्या तुलनेत शास्त्रशुद्ध शिक्षण घेऊन बाहेर पडणाºया विद्यार्थ्यांची संख्या नगण्य आहे. त्यासाठी शासनाने नगररचनेविषयी शिक्षण देणाºया संस्थांमध्ये वाढ करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे इन्स्टिट्यूट
आॅफ टाऊन प्लॅनर्सचे सदस्य व प्राध्यापक डॉ. प्रताप रावळ यांनी सांगितले.

कला, क्रीडासाठी अंशकालीन शिक्षक नेमणार; १८३५ शाळांना फायदा
कला, क्रीडा व कार्यानुभव या तीन विषयांसाठी अंशकालीन शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामुळे १०० हून अधिक पटसंख्या असलेल्या १,८३५ शाळांमध्ये ५ हजार ५०५ शिक्षकांची नियुक्ती होणार आहे.
राज्यातील इयत्ता सहावी ते आठवीच्या शाळांमध्ये कला, क्रीडा, कार्यानुभव या विषयांसाठी अतिथी शिक्षकांची नेमणूक करण्यात आली होती. या विषयांच्या शिक्षकांनी शासनाच्या या निर्णयाला जोरदार विरोध केला होता. संबंधित शाळेच्या परिसरातील कलाकार आणि खेळाडूंनाच मानधन देऊन अतिथी शिक्षक म्हणून दर्जा देण्याचा आदेश शासनाने काढला होता. मात्र, त्यानंतर अनेक शाळांना अतिथी शिक्षकच मिळाले नाहीत. नियमित शिक्षकांच्या नियुक्त्याच रद्द झाल्याने हा निर्णय म्हणजे शिक्षण हक्क कायद्याचा भंग असल्याचे सांगत शिक्षकांनी याचिकाही दाखल केली होती.
दोन वर्षांपासून हा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नियमित शिक्षकांच्या नियुक्ती गरजेचे असल्याचे आदेश दोन महिन्यांपूर्वी दिले होते. त्यानुसार अतिथी शिक्षकांच्या नियुक्तीचा निर्णय मागे घ्यावा लागला आहे. याबाबत शुक्रवारी काढलेल्या सुधारित आदेशामध्ये शासनाने अंशकालीन शिक्षकांची नियुक्ती करण्यास मान्यता दिली आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाºया १०० हून अधिक पटसंख्या असलेल्या उच्च प्राथमिकच्या १,८३५ शाळांना हे शिक्षक मिळणार आहेत. या नियुक्तीनंतर आवश्यकता भासल्यास अतिथी शिक्षकही तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त करण्यास मान्यता देण्यात येते़

राज्यात केवळ एकच संस्था
देशात ७३ व्या, ७४व्या घटनादुरुस्तीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे नियोजन, व्यवस्थापनाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातून शहरांकडे स्थलांतरण वाढले आहे. स्मार्ट सिटीसाठीही खेडी व शहरांचे नियोजन गरजेचे आहे.
- रामचंद्र गोहाड,
ज्येष्ठ नगररचना तज्ज्ञ