शिक्षण परिषदेबाबत शिक्षणतज्ज्ञच उदासीन

राज्याचे उच्च शैक्षणिक धोरण ठरविण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य उच्च शिक्षण परिषदेची (स्टेट कौन्सिल आॅफ हायर एज्युकेशन) एकही बैठक काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस शासनाने घेतली नाही.

पुणे : राज्याचे उच्च शैक्षणिक धोरण ठरविण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य उच्च शिक्षण परिषदेची (स्टेट कौन्सिल आॅफ हायर एज्युकेशन) एकही बैठक काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस शासनाने घेतली नाही. त्यातच आता नवीन उच्च शिक्षण परिषदेचे सदस्य होण्यासाठी काही शिक्षण तज्ज्ञांकडून टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे राज्याच्या उच्च शिक्षणाला योग्य दिशा देण्यासाठी राज्यकर्त्यांबरोबरच शिक्षणतज्ज्ञही उदासीन असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
कायद्यानुसार राज्य शासनाने स्टेट कौन्सिलची स्थापना करणे आवश्यक आहे. राज्य शासनातर्फे २००८ ते २०१३ या कालावधीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या स्टेट कौन्सिलची एकही बैठक झाली नाही. आता या कौन्सिलचा कालवधी संपला आहे. परंतु, त्यानंतर अद्याप नवीन कौन्सिलची स्थापना झालेली नाही.
राज्याचे मुख्यमंत्री हे या कौन्सिलचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात, तर उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री हे उपाध्यक्ष असतात. तसेच, शिक्षणक्षेत्रात कार्यरत असलेल्या विविध व्यक्ती कुलपतींच्या सूचनेनुसार या कौन्सिलच्या सदस्य होतात. कुलपतींनी सुचविलेल्या ४ शिक्षणतज्ज्ञांना, एका प्राचार्यांना तसेच राज्यातील विद्यापीठांमधील तीन कुलगुरूंना शिक्षण विभागाने कौन्सिलचे सदस्य होण्यासाठी पत्रव्यहार केला आहे. परंतु, एका कुलगुरूंव्यतिरिक्त कोणीही कौन्सिलचा सदस्य होण्यासाठी आपला होकार कळविला नाही. परिणामी केवळ राज्यकर्तेच नाही, तर शिक्षणतज्ज्ञही उच्च शिक्षणाच्या सुधारणेसाठी उत्सुक नसल्याचे बोलले जात आहे. (प्रतिनिधी)

च्समाजाचा दृष्टिकोन, गरजा व उच्च शिक्षणाकडून असणाऱ्या अपेक्षा लक्षात घेऊन निरनिराळे कार्यक्रम तयार करणे.
च्विद्यापीठांमधील शिक्षणाचा दर्जा निश्चित करण्यासाठी व त्यात एकरूपता राखण्यासाठी शासनाला सल्ला देणे.
च् विद्यापीठ, उद्योग व इतर संघटना यांच्यात आदान-प्रदान करणे.
च्उद्योग व इतर साधने यांच्यामधून उच्च शिक्षणासाठी अतिरिक्त साधनसंपत्ती उभारण्यासाठी मार्ग व साधने सुचविणे.
च्विद्यापीठांनी हाती घेतलेल्या निरनिराळ्या आंतरविद्यापीठीय कार्यक्रमांसंबंधात सल्ला देणे.
च् विद्यापीठाचे शिक्षक, महाविद्यालयीन शिक्षक व विद्यापीठ विभागाचे शिक्षक यांच्यामध्ये अधिक सहकार्य राहावे यासाठी सल्ला देणे.
च् विद्यापीठांचा विकासविषयक कार्यक्रम विचारात घेऊन त्याला मान्यता देणे.
च् उच्च शिक्षणक्षेत्रातील अध्यापन, संशोधन व विस्तार यासंबंधीच्या विविध कामांसाठी आंतरविद्यापीठ कार्यक्रम सुचविणे.
च् मागासवर्गीय, ग्रामीण, आदिवासी, महिला या गटांतील उच्च शिक्षणाचा असमतोल दूर करण्यासाठी योजना राबविणे.