एलबीटीची प्रभावी यंत्रणा थंडावली

स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) अंमलबजावणीसाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने राबवलेल्या प्रभावी यंत्रणेचे अनुकरण ठाणे आणि पुणे महापालिकेने केले. १ एप्रिल २०१३ पासून एलबीटीची अंमलबजावणी सुरू झाली

पिंपरी : स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) अंमलबजावणीसाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने राबवलेल्या प्रभावी यंत्रणेचे अनुकरण ठाणे आणि पुणे महापालिकेने केले. १ एप्रिल २०१३ पासून एलबीटीची अंमलबजावणी सुरू झाली. व्यापारी, उद्योजकांमध्ये जागृती व्हावी, एलबीटीस प्रतिसाद मिळावा यासाठी माहिती पुस्तिका छापल्या, हजारो एसएमएस, ई मेल पाठवले. मेळावे घेतले. व्यापाऱ्यांच्या सूचनांची दखल घेऊन शासनाने एलबीटीचे अनेक अटी, नियम शिथील केले. मात्र एलबीटी रद्दच्या हालचाली सुरू झाल्याने ही यंत्रणा थंडावली आहे.
जकातीला पर्याय म्हणुन गतवर्षी राज्य शासनाने महापालिकांच्या हद्दीत एलबीटी लागू करण्याचे आदेश दिले. जकातीपोटी मिळणारे वर्षाकाठीचे १२०० कोटींचे उत्पन्न एलबीटीतून मिळावे,या करिता पिंपरी चिंचवड महापालिकेने प्रभावी अंमलबजावणीस प्राधान्य दिले. व्यापारी, उद्योजकांनी एलबीटी नोंदणी करावी, यासाठी महापालिकेने मोबाईलवर सुमारे चार लाख एसएमएस पाठवले आहेत. ९ हजार ६३२ व्यापाऱ्यांना ई-मेल केले. तसेच १३३५९ व्यापाऱ्यांना पत्र पाठवून कळविले आहे. असे असताना २९ हजार ३ ६७ व्यापारी, उद्योजकांपा संपर्क साधला. व्हॅट नोंदणी असलेल्यांची संखया २५०२५ इतकी होती. व्हॅटनोंदणी धारकांपैकी १२ हजार ६५३ लोकांनी एलबीटी नोंदणी क्रमांक मिळविले. वेळोवेळी सूचना करूनही दखल न घेणाऱ्यांविरूद्ध धाडसत्र अवलंबले. एलबीटीला पर्याय सूचवला जाणार असल्याने या विभागाचे कामकाज सद्यस्थितीत थंडावले आहे. मे महिना अखेरिस ८६० कोटींचे एलबीटीतून उत्पन्न मिळाले.
जाचक अटी शिथील
जाचक आणि प्रक्रिया क्लिष्ट असल्याने एलबीटी आकारणीची प्रक्रिया सुटसुटीत करावी, अशी आग्रही मागणी व्यापारी संघटनेने केली. त्यावर मंत्रिमंडळ स्तरावर चर्चा होऊन २५ एप्रिल २०१३ ला काही अटी शिथिल करून सुधारित नियमांची अधिसूचना शासनाने काढली. त्यानंतर आणखी काही अटी शिथिल करण्यात आल्या असून, २० जून २०१३ ला त्याबाबतचा सुधारित अध्यादेश शासनाने काढला आहे.
२० लाखांच्या आतील लोकसंख्येच्या शहरातील एलबीटी सवलतीसाठी ही मर्यादा ३
लाख केली. सुधारित अध्यादेशात
तर लोकसंख्येची अट काढली असून,
५ लाखापर्यंतची उलाढाल
असलेले व्यापारी सवलतीस पात्र ठरतील, असा बदल केला. विनानोंदणी व्यवसाय करणाऱ्यांच्या दंडाच्या शिक्षेतही शिथिलता
आणली आहे. दहापट दंडाच्या तरतुदीतपाच पट ऐवजी दुप्पट दंड असा बदल सुचविला. एलबीटीभरण्याची प्रत्येक महिन्याची तारिख १० ऐवजी २० तारीख एलबीटी निश्चित केली आहे. (प्रतिनिधी)