व्यापाऱ्यांच्या समस्या कायद्याच्या चौकटीत सोडविण्यासाठी प्रयत्न : अब्दुल सत्तार

पुण्यातील स्वारगेट येथील राज्यस्तरीय व्यापारी परिषदेत दिले आश्वासन...

पुणे : शेतकरी आणि व्यापारी केंद्रबिंदू आहेत. व्यापाऱ्यांना विविध समस्या भेडसावत आहेत. वस्तू आणि सेवा कर कायद्यातील (जीएसटी) तरतुदींना राज्यभरातील व्यापाऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे. व्यापाऱ्यांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्या, तसेच त्यांच्या मागण्या हिवाळी अधिवेशनात मांडू. कायद्याच्या चौकटीत व्यापाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे आश्वासन राज्याचे पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिले.

महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीच्या वतीने राज्य स्तरीय व्यापारी परिषद स्वारगेट येथील गणेश कलारगमंच येथे गुरुवार घेण्यात आली यावेळी ते बोलत होते.  यावेळी राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्डाचे अध्यक्ष सुनील सिंघी, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ काॅमर्स इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रीकल्चरचे अध्यक्ष ललित गांधी, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (मुंबई) चे अध्यक्ष जितेंद्र शहार, उपाध्यक्ष राजेश शहा , चेंबर ऑफ असोसिशएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज अँड ट्रेडचे अध्यक्ष मोहन गुरनानी, दिपेन अग्रवाल, द ग्रेन राइस ॲड ऑइल सीड्स मर्चंट्स असोसिएशनचे अध्यक्ष शरद मारु, दी पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष, कृती समितीचे समन्वयक राजेंद्र बाठिया, माजी अध्यक्ष प्रवीण चोरबेले, ग्राहक पेठेचे संचालक सूर्यकांत पाठक, पुणे व्यापारी महासंघाचे सचिव महेंद्र पितळीया, मर्चंट्स चेंबरचे सचिव रायकुमार नहार इ. उपस्थित होते.

व्यवसायासमोर अनेक अडचणी आहेत. बहुतांश खाद्यान्न वस्तूंवर पाच टक्के जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. त्यापैकी अर्धा महसूल राज्याला मिळतो. बाजार समिती कर (सेस) आकारण्यात येतो. राज्यात दुहेरी कर आकारणी होत आहे. दुहेरी करांची झळ ग्राहकांना बसते. सेस रद्द होणे आवश्यक आहे. तसेच जीएसटी कायद्यातील जाचक तरतुदींना राज्यभरातील व्यापाऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे. जीएसटी कायदा लागू झाल्यानंतर बाजार समितीच्या आवारातील कर (सेस) रद्द करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीच्या वतीने सर्वमताने या परिषदेत व्यापाऱ्यांनी केली.