आठ हजार सातबारे कालबाह्य, पुणे शहरातील विशेष मोहीम, केवळ प्रॉपर्टी कार्डच राहणार अस्तित्वात

नगर भूमापन (सिटी सर्व्हे) करताना झालेल्या घरांच्या आणि जमिनींच्या मोजणीदरम्यान मालमत्ता पत्रक (प्रॉपर्टी कार्ड) देण्यात आले होते. हे प्रॉपर्टी कार्ड देताना पुणे शहरातील आठ हजार सातबारा उतारे तसेच ठेवण्यात आलेले होते.

- लक्ष्मण मोरे

पुणे : नगर भूमापन (सिटी सर्व्हे) करताना झालेल्या घरांच्या आणि जमिनींच्या मोजणीदरम्यान मालमत्ता पत्रक (प्रॉपर्टी कार्ड) देण्यात आले होते. हे प्रॉपर्टी कार्ड देताना पुणे शहरातील आठ हजार सातबारा उतारे तसेच ठेवण्यात आलेले होते. त्यामुळे जमिनींचे मालक सोयीनुसार सातबारा अगर प्रॉपर्टी कार्डचा करत असून, यामुळे जमिनींच्या व्यवहारामध्ये घोळ निर्माण होत आहे. त्यामुळे शासनाचा महसूलही काही प्रमाणात बुडत असल्याचे समोर आल्याने हे सातबारा उतारे रद्द करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. शासनाच्या परिपत्रकानुसार ही दुहेरी पद्धत बंद करण्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६च्या कलम १२२ अन्वये गावठाण अथवा आसपासच्या नागरीवस्तीचे सिटी सर्व्हे करण्यात आलेले आहेत. गावठाणातील घरांची, मालमत्तांची आणि जमिनींची मोजणी करुन त्याचे नकाशे तयार करण्यात आलेले आहेत. या प्रकरणांची चौकशी करण्यात आलेली आहे. अधिकारी व कर्मचाºयांनी घरोघरी जाऊन नोंदवहीमध्ये संबंधितांची माहिती भरणे आणि त्याबाबतचे निर्णय घोषित करणे अशी कामे करण्यात आली आहेत. या मोजणीदरम्यान बिगरशेती, गावठाण आणि शेती असे शेरे असलेले मालमत्ता पत्रक संबंधितांना देण्यात आले होते. हे मालमत्ता पत्रक देताना मूळ सातबारा उतारे रद्द न करता तसाच ठेवण्यात आलेले होते.
शेती असा शेरा असलेले पुणे शहरातील आठ हजार सातबारा उतारे अद्यापही अस्तित्वात असल्याचे भूमी अभिलेख व जमाबंदी कार्यालयाच्या निदर्शनास आले आहे. यातील ९५ टक्क्यांपेक्षा अधिक शेतजमिनी या बिगरशेती (एनए) झालेल्या असून या जागांचे विकसन झालेले आहे. वास्तविक नगर भूमापन कार्यालयाकडे अर्ज करुन हे सातबारा उतारे रद्द करणे आवश्यक होते.
मात्र, जमीनमालकांनी स्वत:च्या फायद्याकरिता सोयीनुसार सातबारा उतारे व मालमत्ता पत्रकांचा वापर करायला सुरुवात केली. दोन्ही कागदपत्रांचा वापर करुन जमीन बळकावण्याचे अथवा बेकायदा व्यवहारांचे प्रमाण वाढू लागले आहे. त्यामुळे जमिनींच्या व्यवहारात अनियमितता आली आहे. वाद-विवाद सुरु झाल्याने जमिनी कायदेशीर पेचात अडकल्या. अशा जमिनींचे दर कमी करून खरेदी केली जाऊ लागली.

फसवणुकीचे प्रकार वाढले : पोटहिस्से प्रॉपर्टी कार्डावर लावणार
अनेक जमीनमालकांनी सातबारा उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड दाखवत कर दुसरीकडे भरल्याचे सांगून शासनाची फसवणूक केल्याचीही उदाहरणे समोर आली.
यासोबतच विकसनासाठी जमीन देताना साताबारा देणे अथवा प्रॉपर्टी कार्ड देणे आणि दुसरीकडून दुसºया कागदपत्राद्वारे व्यवहार करणे असे प्रकारही घडू लागल्याने फसवणुकीचे प्रमाण वाढत चालले आहे.

- राज्याचे जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. दुहेरी कागदपत्रे असलेले आठ हजार सातबारा उतारे या मोहिमेमध्ये रद्द करण्यात येणार आहेत.
या जमिनींच्या वाटण्या झाल्या असतील तर मोजणी करून त्याचे
पोटहिस्से करून संबंधितांची नावे या प्रॉपर्टी कार्डवर लावली जाणार आहेत.

- १९९० मध्ये शासनाने ही दुहेरी पद्धत बंद करण्यासंदर्भात परिपत्रक काढले होते.

- २०११ मध्ये पुन्हा हे परिपत्रक काढण्यात आले. या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.