एकनाथ खडसे यांना पुन्हा झटका; भोसरी एमआयडीसी भूखंड घोटाळ्याचा पुन्हा तपास

लाचलुपचत प्रतिबंधक विभागाचा न्यायालयात अर्ज

पुणे : भोसरी एमआयडीसी भूखंड घोटाळ्याबाबत महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला हाेता. सरकार बदलताच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या प्रकरणाचा पुन्हा तपास करण्यासाठी शनिवारी विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. बी. हेडाऊ यांच्या न्यायालयात अर्ज केला आहे. या प्रकरणी २६ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

याबाबत सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी न्यायालयात २०१६ साली अर्ज केला होता. तत्कालीन भाजप सरकारमधील महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावर आपल्या पदाचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. खडसे यांच्या पत्नी व जावयाकडून पुण्यातील भोसरी येथील एमआयडीसी परिसरातील जमीन व्यवहार करण्यात आला होता. याबाबत दमानिया यांनी आराेप केला हाेता. हा व्यवहार पूर्णपणे खासगी जमिनीचा झालेला असून, कायद्याच्या चौकटीत केल्याचा दावा खडसे यांनी केला होता. याच कारणावरून खडसे यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर २०१८ मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानेएकनाथ खडसे यांना क्लीनचिट दिली होती. त्यानंतर खडसे यांनी महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. त्यानंतर या प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) चौकशी सुरू केली.

याबाबत अंजली दमानिया यांचे वकील असीम सरोदे म्हणाले, ‘तत्कालीन मंत्री एकनाथ खडसे यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केल्याची तक्रार करून अंजली दमानिया यांनी न्यायालयात त्याबाबतची कागदपत्रेही सादर केली होती. तपास यंत्रणांनी त्याची दखल घेतली नाही. ईडीने आमच्याकडून यासंदर्भातील कागदपत्रे घेतली. त्या आधारे तपास केला. या प्रकरणात अटकपूर्व जामीन घेण्यात आले आहेत. असे असताना आता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने विशेष न्यायालयात या प्रकरणात पुढील तपास करण्यासाठी परवानगी मागणारा अर्ज सादर केला आहे. त्याला हरकत नसल्याचे पत्र आम्ही दिले आहे.

काय आहे प्रकरण

फडणवीस सरकारमध्ये महसूल मंत्री असताना एकनाथ खडसे यांनी पुण्यातील भोसरी येथे ३.१ एकर एमआयडीसी प्लॉट खरेदी करण्यासाठी आपल्या पदाचा गैरवापर केला, असा आरोप २०१६ मध्ये झाला होता. ३१ कोटी रुपये किंमत असलेल्या या भूखंडाची निव्वळ ३.७ कोटी रुपयांना विक्री झाल्याचा दावा केला गेला होता. रेडीरेकनर दरापेक्षा खूपच कमी बाजारमूल्य दाखवून जमिनीची खरेदी झाल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी फडणवीस यांनी निवृत्त न्यायाधीश झोटींग समितीची नियुक्ती केली होती. या समितीने सरकारला अहवाल दिला आहे.