राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना पुन्हा ऑगस्ट अखेरपर्यंत स्थगिती 

सहकारी संस्थाच्या निवडणुका तब्बल पाचवेळा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.

- सतिश सांगळे
कळस : कर्जमाफी व त्यानंतर कोरोना लॉकडाऊन यामुळे लांबणीवर पडलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सतत पुढे ढकलण्यात येत आहेत. चार वेळा मुदतवाढ होवुनही ३१ मार्च पर्यं त या निवडणुकिला स्थगिती  देण्यात आली होती. मात्र, आता पुन्हा नव्याने ३१ आँगस्ट पर्यंत स्थगीती देण्यात आली आहे. त्यामुळे विध्यमान संचालक मंडळाला बोनस मिळाला आहे.

सहकारी संस्थाच्या निवडणुका तब्बल पाचवेळा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारच्या कर्जमाफी योजनेसाठी जानेवारीमध्ये २०२० मध्ये  या निवडणुका ३ महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने १७ मार्चला पुन्हा ३ महिन्यांचा कालावधी वाढवण्यात आला. पुढे अजून दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. अखेर डिसेंबरला २०२० मुदत संपल्याने   १६ जानेवारीला आदेश काढुन पुन्हा तिन महिने मुदतवाढ दिली होती. मात्र, राज्यात १४ हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पार पडल्या असून करोनाकाळातच विधान परिषदेच्या निवडणुका झाल्या. अन्य राज्यांतही सर्व निवडणुका सुरू आहेत. अशा वेळी केवळ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका वारंवार लांबणीवर टाकणे चुकीचे असल्याने पुन्हा नव्याने २ फेब्रुवारीला आदेश काढुन निवडणुका घेण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र आता पुन्हा निवडणुका आहे. त्या स्थितीत सहकार अधिनियमातील १९६० च्या कलम ७३ क मधील तरतुदीनुसार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधीपर्यंत पुढे ढकलण्याची तरतूद नसल्याने कोरोना चा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेत सरकारला निवडणुका पुढे ढकलाव्या लागल्या आहेत. त्यामुळे सरकारला असलेल्या नैसर्गिक अंतर्भूत सार्वभौम अधिकाराचा वापर करत १९६० च्या कलम १५७ मधील तसेच कलम ७३ क क मधील तरतुदीला वगळून उच्च न्यायालयाने ज्यांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या संस्था वगळून, राज्यातील इतर सर्व सहकारी संस्था आता ३१ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.

सहकार विभागाचे कक्ष अधिकारी अनिल चौधरी यांन या संदर्भात आदेश जारी केला आहे. ज्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकललेल्या नाहीत, त्यांच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात कोरोनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करून त्या निवडणुका घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

राज्यात एकूण सुमारे ६५ हजार  सहकारी संस्थांची निवडणूक बाकी आहे. राज्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, बाजार समित्या, दूध संघ, शिखर संस्था अशा ‘अ’ वर्गातील ११६ मोठय़ा सहकारी संस्था, सहकारी नागरी बँका, क्रेडिट सोसायटी, कर्मचाऱ्यांच्या क्रेडिट सोसायटी अशा ‘ब’ वर्गातील मध्यम स्वरूपाच्या १६ हजार  छोटय़ा क्रेडिट सोसायटी, गृहनिर्माण संस्था, छोटे दूध संघ अशा ‘क’ वर्गातील १९ हजार  आणि ग्राहक संस्था, कामगार संस्था अशा ‘ड’ वर्गातील २९ हजार संस्था अशा एकूण ६५ हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत.