पुणे जिल्ह्यात निवडणुकीचा खर्च तब्बल १०० कोटींच्या घरात
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 30, 2020 02:58 PM2020-01-30T14:58:45+5:302020-01-30T15:11:07+5:30
सरासरी एका विधानसभेसाठी ५ कोटींचा खर्च : सर्वाधिक खर्च सोलापूर जिल्ह्यात
पुणे : राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत पुणे जिल्ह्याचा निवडणूक खर्च तब्बल १०० कोटींच्या घरात केल्याचा प्राथमिक अंदाज आला आहे. यामध्ये एका विधानसभा निवडणुकीसाठी सरासरी ५ कोटींचा खर्च झाला असून, खर्चाचा अंदाज नुकताच शासनाला सादर केला आहे. पुणे विभागामध्ये सर्वाधिक खर्च सोलापूर जिल्ह्यात झाला असून, सर्वांत कमी सांगली जिल्ह्याचा खर्च असल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. भारत निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार यावेळी प्रथमच निवडणुकीत अनेक लहान-लहान गोष्टींवर विशेष लक्ष दिले. मतदार नावनोंदणी मोहिमेपासून निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष निवडणुकीची प्रक्रिया, मतदान, मतमोजणीसाठी विशेष सूचना दिल्या होत्या. यामध्ये प्रथमच मोठ्या प्रमाणात जनजागृती केली. यावरदेखील फार मोठ्या प्रमाणामध्ये खर्च केला.
निवडणुकीमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या तंत्रज्ञानामुळेदेखील खर्चामध्ये वाढ होत आहे. राज्यात तीन महिन्यांपूर्वी पार पडलेल्या निवडणुकीत पुणे विभागाचा विधानसभानिहाय खर्च साडेतीन कोटींच्या घरामध्ये गेला आहे. यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यात साडेपाच कोटी, पुणे जिल्हा पाच कोटी व सोलापूर साडेतीन कोटी, असा सरासरी खर्च झाला असल्याचा प्राथमिक अंदाज प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. त्यानुसार निधीची मागणी शासनाकडे केली आहे.
दिव्यांग मतदारांसाठी भाड्याने घेतलेल्या खुर्च्या, संगणक, प्रिंटर, कॅमेरे, तसेच मतदान यंत्रांची वाहतूक, कर्मचाºयांचा भत्ता, कँटीन खर्च स्टेशनरी, वाहनांचा खर्च, मतदार याद्यांची छपाई तसेच मंडप, वीज, जेवण, चित्रीकरण, मतमोजणी व्यवस्था, स्ट्राँग रूम, बंदोबस्त यांचा यामध्ये समावेश आहे. निवडणूक खर्चासाठी विशिष्ट नियमावली नसली तरी काही निवडणूक अधिकाºयांनी प्रमाणापेक्षा जास्त खर्च केल्याचे दिसून आले आहे. निवडणूक विभागाने अंतिम खर्चाची आकडेवारी अद्याप जाहीर केलेली नाही; परंतु विधानसभा मतदारसंघनिहाय खर्चाचा तपशील मात्र शासनाला सादर केला आहे.
..........
खर्चामध्ये मोठी वाढ झाल्याचे स्पष्ट
पुणे जिल्ह्यातील २१ मतदारसंघांमध्ये सरासरी ५ कोटी रुपयांचा खर्च आला आहे. यामध्ये शहरी भागातील पहिल्या, दुसऱ्या मजल्यावरील सर्व मतदान केंद्रे आयोगाच्या आदेशानुसार तळमजल्यावर घेतली.
प्रशासनाला मोठ्या प्रमाणात तात्पुरत्या स्वरूपात पत्राशेड टाकून मतदान केंद्रे तयार करावी लागली. यामुळे खर्चामध्ये मोठी वाढ झाल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.