न्यायालयाच्या आदेशानंतरही दोन आठवड्यांत निवडणुका जाहीर होणे अशक्य

भर पावसाळ्यात म्हणजे जुलै महिन्यात निवडणुकांची रणधुमाळी रंगणार असल्याची शक्यता आहे...

पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत; परंतु न्यायालयाच्या आदेशानंतरही दोन आठवड्यांत निवडणुका जाहीर होणे अशक्य आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, नगरपंचायती आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक गट-गण व प्रभाग रचना, आरक्षण आणि मतदार याद्या तयार करण्यासाठी किमान दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. यामुळे आयोगाच्या आदेशानुसार निवडणुका जाहीर झाल्यास जिल्ह्यात भर पावसाळ्यात म्हणजे जुलै महिन्यात निवडणुकांची रणधुमाळी रंगणार असल्याची शक्यता आहे.

ओबीसी आरक्षणामुळे सध्या जिल्ह्यात जिल्हा परिषद, १३ पंचायत समित्या, १३ नगरपालिका, ३ नगरपंचायती आणि तब्बल ३०४ ग्रामपंचायतीवर मुदत संपल्याने प्रशासकराज आले आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर निकाल देताना दोन आठवड्यांत प्रशासकराज असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायत निवडणुका जाहीर करणे अशक्य असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

जिल्हा परिषद व पंचायत निवडणुकीसाठी दोन महिने लागणार

पुणे जिल्हा परिषद व १३ पंचायत समित्यांच्या गट-गणांचे कच्चे आराखडे तयार करून निवडणूक आयोगाला सादर केले आहे. आयोगाने परवानगी दिली तर प्रारूप गट-गण रचना जाहीर होऊन हरकती व सूचना मागविल्या जातील व अंतिम गट-गण रचना जाहीर होईल. त्यानंतर आरक्षण व अंतिम गट-गुणांनुसार मतदार यादी तयार करणे, मतदार यादीवर हरकती व सूचना घेऊन अंतिम करणे ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किमान दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. जुन्या गट-गणांनुसार निवडणुका घेणे शक्य नाही, कारण २३ गावे महापालिकेत आली असून, तीन-चार नगरपालिका, नगरपंचायती नव्याने तयार झाल्या आहेत. त्यामुळे ७५ गटांनुसार निवडणुका घेणेदेखील शक्य नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.

१३ नगरपालिकांच्या निवडणुका

जिल्ह्यातील १३ नगरपालिकांची प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर झाली असून, हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे आता अंतिम प्रभाग रचना जाहीर होऊन पुढील पंधरा दिवसांत मतदार यादी जाहीर होऊन जूनच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणुका घेता येऊ शकतील.