साडेअकरा टीएमसी पाण्याचा पुणेकरांसाठी केला करार

मुख्य सभेत मंजुरी : जुन्याच करारानुसार एक महिन्यासाठी नवीन करार  

ठळक मुद्देपालिका आणि जलसंपदामध्ये २०१३ मध्ये पाणीवाटपाचा करारनामा

पुणे : जलसंपदा विभाग आणि महापालिकेमधील पाणीवाटपाचा करार संपुष्टात आल्यानंतर, सहा महिन्यांची दिलेली मुदतवाढही संपलेली आहे. त्यामुळे साडेअकरा टीएमसी पाणीवाटपाच्या जुन्याच करारानुसार एक महिन्यासाठी नवीन करार करण्यास पालिकेच्या गुरुवारी झालेल्या मुख्य सभेमध्ये मंजुरी देण्यात आली.
पालिका आणि जलसंपदामध्ये २०१३ मध्ये झालेला पाणीवाटपाचा करारनामा २८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी संपुष्टात आला. पालिकेने आधीच्या पाणी कोट्यामध्ये वाढ करून, हा कोटा १७.५ टीएमसी करण्याबाबत जलसंपदाला पत्र दिले होते. शहराची लोकसंख्या वाढल्याने पाण्याचा कोटा वाढविणे, पाण्याचे अंदाजपत्रक तयार करणे यासाठी कालावधी लागणार होता. पालिकेकडून १२ एप्रिल रोजी पाण्याचे अंदाजपत्रक तयार करून जलसंपदाच्या अधीक्षक अभियंत्यांना सादर करण्यात आले होते. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (एमडब्ल्यूआरआरए)च्या सूचनेनुसार नवीन करारनामा मसुदा व वाढीव पाणीकोटा मंजूर होईपर्यंत शासनाच्या अटी व शर्तींसह ११.५० टीएमसी कोट्याप्रमाणे करारनामा तयार करून पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. 
भविष्यात जलसंपदा विभाग आणि महापालिका यांच्यादरम्यान पाणीवापराबाबत वाढीव कोट्याप्रमाणे करारनामा करण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना प्रदान करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली होती. नव्याने करण्यात येणाºया कराराचा मसुद्याला १३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली होती. हा विषय मंजुरीसाठी मुख्य सभेसमोर आला होता.
यावेळी, विरोधी पक्षनेते दिलीप बराटे, काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे, शिवसेनेचे गटनेते पृथ्वीराज सुतार, नगरसेवक सुभाष जगताप, योगेश ससाणे, विशाल तांबे, बाबूराव चांदेरे, प्रिया गदादे यांनी प्रश्न विचारले. भामा-आसखेडचे मिळणारे पाणी १७.५ टीएमसीमध्ये समाविष्ट आहे का, वाढीव दराने पैसे देणार का, पाण्याची १७.५ टीएमसी पाणी कशाच्या आधारे मागितले आहे, पालिकेवर जलसंपदाची नेमकी थकबाकी किती आहे, जलसंपदाने टाकलेल्या अटींसदर्भात नगरसेवकांनी प्रश्न विचारले.
त्यावर पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख व्ही. जी. कुलकर्णी यांनी खुलासा केला. ११.५० टीएमसीपेक्षा अधिकच्या पाणी कोट्यासाठी स्वतंत्रपणे करारनामा करण्याचे ठरले होते. त्यासाठी जलसंपदाने मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेणे आवश्यक होते. परंतु, यानंतर आचारसंहिता लागल्याने ही मंजुरी घेतली गेली नाही. सहा वर्षांचा करार संपल्यानंतर, ९० दिवसांत करार करणे आवश्यक असते. परंतु, करार संपल्यानंतर त्याला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. आता ९० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. करारनामा न करता पाणी उचलण्यात आल्यास पाटबंधारे विभागाकडून दुप्पट दंडाची आकारणी करण्यात येते. पाण्याचे दर ठरविण्याचा अधिकार जलसंपदाला नसून जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाला आहे. सुरुवातीला जलसंपदाने ४५० कोटी रुपयांची थकबाकी काढली होती. 
पालिकेच्या अधिकाºयांनी त्यांना भेटून आकडे काढल्यावर २५० कोटींचा आकडा आला. त्यानंतर वाद झाल्यावर, १५० कोटींवर हा आकडा आला. त्यातील १२० कोटी रुपये जलसंपदा विभागाला देण्यात आले आहेत. धरणामधून बंदनलिकेद्वारे पाणी उचलले जात असल्याने दहा हजार लिटरमागे २५ पैसेप्रमाणे पैसे द्यावे लागत असून, पालिकेच्या पैशांची बचत होत आहे. पालिकेच्या हद्दीतील लोकसंख्येनुसार १७.५ टीएमसी पाण्याची मागणी करण्यात आली आहे..
............
पाण्याबाबत अधिकार जिल्हाधिकाºयांकडे 
जलसंपदा आपल्या थकीत पैशांबद्दल सतत पत्र पाठवते. वाढीव पाणी वापरले, तर दंड आकारला जातो; परंतु जलसंपदाने धरणाचा मालमत्ता कर भरलेला नाही. त्यांना नोटीस पाठविली आहे का?, त्यांना दोन टक्के दराने व्याज आकारणार का, असा प्रश्न काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी केल
.............
 राष्ट्रपती राजवटीमुळे कालवा समितीचे सदस्य सचिव असलेल्या जिल्हाधिकाºयांकडे पाण्यासंदर्भातील अधिकार आले आहेत; परंतु जिल्हाधिकारी यांनी कालवा समितीची बैठक झाल्यावर त्यामधील निर्णयानुसार कार्यवाही होईल, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे नवीन सरकार आल्यानंतर, होणाºया कालवा समितीच्या बैठकीत याविषयी निर्णय होण्यास वेळ लागणार आहे.
.......यावेळी झालेल्या चर्चेनंतर नवीन कालवा समिती अस्तित्वात येईपर्यंत हा करार करण्यास सभेने परवानगी दिली. त्यामुळे पालिकेला तूर्तास ११.५ टीएमसी पाणी घ्यावे लागणार आहे.