अकराशे झाडांसाठी भरावे लागणार 1 कोटी

सुमारे ११०० वृक्षांसाठी महामेट्रोने प्राधिकरणाकडे परवानगी मागितली नसून त्यावर दोन महिने झाली तरीही अद्याप निर्णय झालेला नाही

मेट्रो मार्गातील वृक्षतोड तसेच वृक्षांचे पुनर्रोपण यासाठी महामेट्रो कंपनीला महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीकडे १ कोटी १० लाख ३९ हजार रुपये अनामत म्हणून जमा करावे लागतील. सुमारे ११०० वृक्षांसाठी महामेट्रोने प्राधिकरणाकडे परवानगी मागितली नसून त्यावर दोन महिने झाली तरीही अद्याप निर्णय झालेला नाही व निर्णय झाला तरीही ही रक्कम जमा केल्याशिवाय महामेट्रोकडे दुसरा पर्याय नाही.
मेट्रो मार्गात अनेक ठिकाणी मोठ्या वृक्षांचा अडथळा येत आहे. कृषी महाविद्यालयाच्या जागेवर मेट्रोचा डेपो होत आहे. ही जागा म्हणजे सर्व शेतजमीन आहे. कृषी महाविद्यालयाने ती महामेट्रोकडे हस्तांतरितही केली आहे. या जागेवर आंबा, पेरू, चिकू अशी बहुसंख्य फळझाडे आहे. त्यांची संख्या ८०० पेक्षा जास्त आहे. कृषी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना कलम तसेच वृक्षांसंबधीची प्रात्यक्षिके देण्यासाठी म्हणून ही लागवड करण्यात आली आहे. ही सर्व जमीन महामेट्रोला सपाट करावी लागणार आहे. त्यासाठी अर्थातच बहुसंख्य वृक्ष काढावे लागणार आहे.
मात्र, ते संपूर्ण तोडून न टाकता महामेट्रो या वृक्षांचे पुनर्रोपण करणार आहे. त्यासाठी त्यांनी या विषयातील तज्ज्ञ असलेले महापालिकेचे निवृत्त वृक्ष अधिकारी भानुदास माने यांची विशेष नियुक्ती केली आहे. तळजाई येथे महामेट्रोला वृक्षलागवडीसाठी जागा मिळाली असून, तिथे हे पुनर्रोपण करण्यात येणार आहे. मात्र, त्यासाठी अर्थातच महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीची परवानगी घ्यावी लागेल. दोन महिन्यांपूर्वी त्यांनी तसा अर्ज प्राधिकरणाकडे केला. त्यात ७७७ वृक्षांचे पुनर्रोपण तसेच उर्वरित वृक्षांचे अंशत: किंवा पूर्ण कर्टिग असे अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र त्यावर अद्याप समितीचा काही निर्णयच झालेला नाही.
महामेट्रोसाठी वृक्षांचे पुनर्रोपण करणारे माने यांनी महामेट्रोच्या वरिष्ठांच्या प्रत्येक वृक्षाचे पुनर्रोपण करायचे, अशा सक्त सूचना असल्याची माहिती दिली. त्यासाठी महामेट्रोने अनेक ठिकाणी जागा निश्चित केल्या आहेत, असे ते म्हणाले. पावसाळ्याच्या पूर्वी डेपोचे काम सुरू करायचे होते. त्यासाठीच दोन महिन्यांपूर्वी समितीकडे परवानगी मागणारा अर्ज केला होता; मात्र त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. अनामत रकमेबाबत महामेट्रोचे वरिष्ठ निर्णय घेतील; मात्र सरकारी उपक्रम आहे तसेच महामेट्रोने याआधीच वृक्षलागवडीस सुरुवात केल्यामुळे त्याची काही अडचण येऊ नये, असे माने म्हणाले.
समितीच्या ७ मे रोजी झालेल्या बैठकीत या परवानगी अर्जावर चर्चा झाली. त्या वेळी आयुक्तांनी अर्जास ६० दिवस होऊन गेल्यामुळे त्यांना परवानगी द्यावी लागेल असे स्पष्ट केले होते. मात्र, सदस्यांनी आधी प्रत्यक्ष पाहणी करू असा निर्णय घेतला. त्यानुसार मागील आठवड्यात समितीच्या काही सदस्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली. आता समितीच्या पुढील बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे समितीचे सदस्य सचिव घाडगे यांनी सांगितले.

एक वृक्ष तोडायचा असेल तर ३ वृक्षांची करावी लागते लागवड
1एक वृक्ष तोडायचा असेल तर त्याच्या बदल्यात त्याच जातीचे किंवा त्याच्या जवळपासच्या जातीचे किमान ३ वृक्ष लावायचे, असे परवानगी मागणाऱ्यावर कायद्यानेच बंधनकारक केले आहे. त्याने असे करावे यासाठी त्याला एका वृक्षामागे १० हजार रुपये प्राधिकरणाकडे अनामत म्हणून ठेवावे लागतील. त्याने लावलेले वृक्ष रुजले, त्यांची नीट वाढ होत आहे याची ६ महिन्यांनंतर समितीचे सदस्य पाहणी करतील, त्याची नोंद करतील व समाधान झाले असेल तर संबंधिताची अनामत रक्कम परत करतील, असा नियमच आहे.

2महामेट्रोने अकराशे वृक्षांसाठी परवानगी मागितली आहे. त्या हिशोबाने या वृक्षांची अनामत रक्कम १ कोटी १० लाख ३० हजार रुपये होते. तेवढे पैसे जमा करावे लागतील का, असे समितीचे सदस्य सचिव वृक्ष अधिकारी दयानंद घाडगे यांना विचारले असता त्यांनी नियमाप्रमाणे जमा करावेच लागतील असे स्पष्ट केले. समितीची स्थापना कायद्याने करण्यात आली आहे. नियमांनाही कायद्याचा आधार आहे. त्यामुळे त्यांना पैसे जमा करावे लागतील.

अनामत रकमेच्या नियमातून महापालिकेच्या विकासकामांना मोकळीक दिली आहे, ती नियमानुसारच आहे. महामेट्रो कंपनी असली तरी तो सरकारी उपक्रमच आहे. मात्र त्यांना सवलत द्यायची किंवा नाही याचा निर्णय सर्वस्वी समितीवर व समितीचे अध्यक्ष असलेल्या महापालिका आयुक्तांवरच अवलंबून आहे. ते सवलत द्यायचा निर्णय त्यांच्या अधिकारात घेऊ शकतात.
- दयानंद घाडगे, सदस्य सचिव, वृक्ष प्राधिकरण समिती