अकरावी प्रवेश : आरक्षणाचा मुद्दा वादाच्या भोव-यात,  प्रथम येणा-यास प्राधान्यला घेतली हरकत

इयत्ता अकरावीमध्ये प्रवेशासाठी सध्या सुरू असलेल्या ‘प्रथम येणा-यास प्रथम प्राधान्य’ या फेरीमध्ये आरक्षण वगळून सर्व प्रवेश खुले करण्यात आले आहेत.

पुणे : इयत्ता अकरावीमध्ये प्रवेशासाठी सध्या सुरू असलेल्या ‘प्रथम येणाºयास प्रथम प्राधान्य’ या फेरीमध्ये आरक्षण वगळून सर्व प्रवेश खुले करण्यात आले आहेत. यावर उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी आक्षेप घेतल्याने आरक्षणाचा मुद्दा वादाच्या भोवºयात सापडला आहे. या फेरीमध्ये मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल. त्यामुळे शिक्षणमंत्र्यांकडे तक्रार करणार असल्याचेही धेंडे यांनी स्पष्ट केले.
केंद्रीय प्रवेश समितीमार्फत अकरावी प्रवेशाच्या एकूण पाच फेºया घेण्यात आल्या आहेत. सध्या सहावी फेरी सुरू असून सोमवारपासून या फेरीची प्रवेशप्रक्रिया सुरू झाली. या फेरीत एकूण २५ हजार ५४७ जागा उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये २२ हजार ३६३ जागा खुल्या असतील,
तर ३ हजार १८४ जागा इनहाऊस, व्यवस्थापन व अल्पसंख्याक कोट्यातील असतील. समितीने या फेरीसाठी रिक्त जागांची माहिती प्रसिद्ध करताना त्यातून आरक्षणनिहाय प्रवर्गातील सर्व रिक्त जागा खुल्या गटात टाकल्या आहेत. या फेरीत कसल्याही प्रकारचे आरक्षण राहणार नाही. विद्यार्थीसंख्या कमी असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला असून त्यामुळे मागास गटातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही, असा दावा समितीने केला आहे.
मात्र, उपमहापौर धेंडे यांनी या फेरीवर आक्षेप घेतला आहे. या प्रक्रियेतील प्रत्येक प्रवेश आरक्षण धोरणानुसारच व्हायला हवेत. आरक्षणाच्या सर्व जागा खुल्या गटात टाकण्यात आल्याने संबंधित विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित राहावे लागू शकते.
संबंधित महाविद्यालायत जागा उपलब्ध असूनही त्यांना या प्रक्रियेमुळे प्रवेश मिळणार नाही. ही अत्यंत चुकीची पद्धत असून त्याबाबत मंगळवारी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे तक्रार केली जाणार आहे. एखाद्या प्रवर्गातील रिक्त जागांसाठी संबंधित प्रवर्गातील विद्यार्थी उपलब्ध नसतील तर त्या जागा सर्वांसाठी खुल्या केल्यास काहीच हरकत नाही. मात्र, संबंधित प्रवर्गातील विद्यार्थी असतानाही त्या जागा खुल्या करणे अन्यायकारक आहे. ही प्रक्रिया बंद करून आरक्षणनिहाय प्रवेश देणे आवश्यक आहे.

मागास विद्यार्थ्यांवर अन्याय
आरक्षणाच्या मुद्यावरून धेंडे यांनी सोमवारी शिक्षण विभागाच्या उपसचिव सुवर्णा खरात व शिक्षण उपसंचालक दिनकर टेमकर यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. धेंडे म्हणाले, की हा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने घेतला असल्याचे खरात म्हणाल्या.
याचा शासन निर्णय दाखवा, असे म्हटले तर त्यांनी केवळ चर्चा झाल्याचे सांगितले. अशा प्रकारे केवळ चर्चा करून असे निर्णय घेतले जात नाहीत. हा निर्णय मागास गटातील विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित ठेवणारा आहे.