आशा सेविकांचा एल्गार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : कोरोना काळात जिवाची पर्वा न करता थेट घरोघरी जाऊन कोरोना बाधितांचे सर्वेक्षण करणाऱ्या आशा सेविका हक्काच्या मानधनापासून वंचित राहिल्या आहेत. त्यात शासनाने पुन्हा क्षयरूग्णांच्या सर्वेक्षणाची जबाबदारी दिल्याने आशा सेविकांनी रौद्ररूप धारण करत शुक्रवारी थेट जिल्हा परिषदेवर धडकल्या. वाढीव मानधनाबरोबर अन्य मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय सर्वेक्षण करणार नसल्याची भूमिका घेत त्यांनी धरणे आंदोलन केले. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन स्विकारत लवकर त्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले.

जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आरोग्याची धुरा आशा सेविका आणि गटप्रवर्तकांवर आहे. मात्र, त्यांना कामावर आधारित मोबदला दिला जाताे. जो मोबदला मिळतो तोडका असल्यानेने तो जादा मिळावा. कोरोना काळात जिवाची पर्वा न करता सेविकांनी सर्वेक्षणाची जबाबदारी पार पाडली. मात्र, शासनाने कदर न करता त्रोटक मानधन दिले. आरोग्य केंद्रात मिळणारी वागणूक अपमान जनक असल्याने, तसेच सहनशिलतेचा अंत झाल्याने आशा सेविकांनी आपल्हा हक्कासाठी एल्गार पुकारत थेट जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन केले. यावेळी वाढीव मानधन काढतांना ते सरसकट २ हजार ते ३ हजार रूपये द्यावे, गटप्रवर्तक व आशा सेविकांना अतिरिक्त बैठकांसाठी मानधन द्यावे, ते पूर्ण वर्षाचे काढावे, गटप्रवर्तकांना शारदाग्राम आणि एच.बी.एन.सी मानधन द्यावे या सारख्या अनेक मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी आंदोलकांचे निवेदन स्विकारत लवकर मागन्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. या आंदोलनात महाराष्ट्र आशा-गटप्रवर्तक वर्कर्स युनियनच्या अध्यक्षा स्वाती धअयगुडे, सरचिटणीस श्रीमंत घोडके, सीमा, मालुसरे आदी उपिस्थित होते.

---

तर सर्वेक्षण करणार नाही

आशा सेविकांना मिळणारी वागणूक चुकीची आहे. मानधन कमी असल्याने त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्या तुलनेत कामे जास्त असतात. यामुळे रोज १५० रूपये अनुदान मिळत असेल तरच आम्ही सर्वेक्षण करू, अन्यथा सर्व सर्वेक्षणातून माघार घेऊ अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली.

कोट

जिल्ह्यातील आरोग्याची जबाबदारी आशा सेविकांनी चांगल्या पद्धतीने पार पाडली आहे. कोरोना काळात केलेले काम कौतूकास्पद आहे. त्यांच्या मागण्या या शासन दरबारी पाठवून लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.

''''-आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

फोटो : विविध मागण्यांसाठी जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन करतांना आशा सेविका.