एल्गार परिषद प्रकरण : पुढील सुनावणी ६ तारखेला, पुणे पोलीस मांडणार बाजू
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 3, 2020 03:58 PM2020-02-03T15:58:55+5:302020-02-03T16:09:48+5:30
एल्गार परिषदेच्या तपास प्रकरणाची सर्व कागदपत्रे, पुरावा मुंबईच्या एनआयएच्या विशेष न्यायालयात वर्ग करावीत यासाठी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआए) तपास अधिकाऱ्यांनी पुण्यातील विशेष न्यायालयातील अर्ज केला होता. या अर्जावर सोमवारी सुनावणी पार पडली.
पुणे : एल्गार परिषद आणि माओवादी संबंध प्रकरणाची सुनावणी पुण्यात होणार की मुंबईत यावर येत्या ६ फेब्रुवारी रोजी निर्णय होणार आहे. या विषयावरील सुनावणीसाठी पुणे विशेष न्यायालयाने सरकारी वकिलांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी येत्या गुरुवारपर्यंतचा वेळ दिला आहे. एल्गार परिषदेच्या तपास प्रकरणाची सर्व कागदपत्रे, पुरावा मुंबईच्या एनआयएच्या विशेष न्यायालयात वर्ग करावीत यासाठी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआए) तपास अधिकाऱ्यांनी पुण्यातील विशेष न्यायालयातील अर्ज केला होता. या अर्जावर सोमवारी सुनावणी पार पडली.
केंद्र सरकारने २४ जानेवारी रोजी एल्गार परिषदेचा गुन्हा एनआयएकडे हस्तांतरित केला़. त्याला गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राज्य शासनाला न कळविता परस्पर गुन्हा हस्तांतरित केल्याने त्याचा निषेध केला होता़.
२७ जानेवारी रोजी एनआयएचे पथक पुणे पोलिसांकडे येऊन त्यांना गुन्ह्याशी संबंधित कागदपत्रे ताब्यात द्यावीत, म्हणून पत्र दिले होते़. मात्र, राज्य शासनाकडून अथवा पोलीस महासंचालकांकडून काहीही आदेश नसल्याने पुणे पोलिसांनी कागदपत्रे देण्यास नकार दिला होता़. त्यानंतर एनआयएने न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.nn त्यानुसार न्यायालयाने पुणे पोलिसांना आपले म्हणणे मांडण्यास न्यायालयाने सांगितले होते. अजून राज्य शासनाकडून त्याबाबत काहीही माहिती पुणे पोलिसांना दिली नसल्याचे सांगण्यात येते़ होते. त्यामुळे न्यायालयात पुणे पोलीस तपास वर्ग करायला विरोध करणार की सहमती देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
पुण्यातील विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांनी सरकारी वकील आणि बचाव पक्षास आपले म्हणणे सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार आज सुनावणीस प्रारंभ झाल्यावर सरकारी वकील आणि आरोपींचे वकील यांनी तपास वर्ग करण्याबाबत काहीही माहिती देण्यात आली नसल्याचे सांगितले. इतकेच नव्हे तर ही माहिती माध्यमांकडून मिळाल्याचे सांगितले. त्यांचे ते म्हणणे ग्राह्य धरून न्यायालयाने त्यांना बाजू मांडण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत दिली आहे.