आपत्कालीन बटन, जीपीएसचा नुसताच फार्स

नियंत्रण यंत्रणाच नाही; उपकरणे मिळण्यात अडचणी

पुणे : प्रवासी वाहनांमध्ये आपत्कालीन बटन व व्हेइकल ट्रॅकिंग सिस्टीम म्हणजेच जीपीएस यंत्रणा बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, अडीच महिन्यांच्या कालावधीनंतरही यावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणाच उभारण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सध्यातरी वाहनांमध्ये बसविण्यात आलेली ही यंत्रणा कुचकामी ठरत आहे. प्रवाशांना त्याचा काहीच उपयोग होत नाही.

केंद्र सरकारने दि. २५ आॅक्टोबर रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये सार्वजनिक वाहतूक वाहनांसाठी जीपीएस आणि आपत्कालीन बटन बसविण्याचे बंधनकारक केले आहे. प्रामुख्याने महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दुचाकी आणि तीनचाकी वाहने वगळून अन्य सर्व प्रकारच्या प्रवासी वाहनांना ही उपकरणे बसविणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये टॅक्सी, कॅब, मिनी बस, बस अशा सर्व प्रकारच्या प्रवासी वाहनांचा समावेश आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी दि. १ जानेवारी २०१९ पासून सुरू झाली आहे. ही दोन्ही उपकरणे असल्याशिवाय वाहनांना नोंदणी किंवा तपासणी करतेवेळी योग्यता प्रमाणपत्र दिले जात नाही. त्यामुळे प्रवासी वाहन खरेदी केल्यानंतर वाहन मालकांना जीपीएस आणि आपत्कालीन बटन वाहनामध्ये बसवावे लागत आहे. मात्र, हे उपकरण बसवूनही प्रत्यक्षात त्याचा काहीच उपयोग होत नाही.

संदेश गेला की पोलीस चौकीत समजणार
हे उपकरण असलेल्या वाहनातील प्रवाशांनी आपत्कालीन बटन दाबल्यास त्यावर नियंत्रण असलेल्या यंत्रणेकडे त्याचा संदेश जाईल. त्यानंतर जवळच्या पोलीस चौकीमध्ये ही माहिती जाऊन संबंधित प्रवाशाला तत्काळ मदत मिळावी, हा या यंत्रणेचा उद्देश आहे. पण त्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय व पोलिसांची यंत्रणाच सज्ज नाही.
केंद्र सरकारच्या पातळीवर ही यंत्रणा सज्ज केली जात आहे. त्याला विलंब होत असल्याने आपत्कालीन बटन बसविण्यासाठी दि. ३१ मार्चपर्यंत मुदतही देण्यात आली. त्याआधीच अनेकांनी हे उपकरण बसविले. तर वाढविलेली मुदतही आता संपत आली आहे. पण अद्याप नियंत्रण यंत्रणा उभी राहिलेली नाही, असे आरटीओतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे सध्यातरी ज्या वाहनांमध्ये हे उपकरण बसविले आहे, त्याचा प्रवाशांना उपयोगच होत नाही.

आपत्कालीन बटन बसविण्यासाठी दि. ३१ मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. जीपीएस उपकरण बंधनकारक आहे. त्यावेळी केवळ मालकांनाच वाहन ट्रॅक करता येते. आपत्कालीन बटन बसविणे बंधनकारक केले तरी त्यावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा अद्याप नाही. त्याचा सध्यातरी काहीच उपयोग होत नसल्याने मालकांना उगाचच खर्च करावा लागत आहे.
- राजन जुनवणे
उपाध्यक्ष, पुणे बस ओनर्स असोसिएशन

वाहनांमध्ये ट्रॅकिंग सिस्टीम बसविणे बंधनकारक असले तरी सध्या त्याची उपलब्धता कमी आहे. त्याद्वारे वाहन ट्रॅकिंग कसे होणार, याबाबतही अद्याप काहीच स्पष्टता नाही.
- अधिकृत विक्रेते,
व्हेईकल ट्रॅकिंग सिस्टीम