तातडीच्या औषधांसाठी हेल्पलाइन उपलब्ध

बेकायदेशीर आॅनलाईन फार्मसी आणि ई-पोर्टलच्या विरोधात अखिल भारतीय औषधविक्रेता संघटनेने दि. ३० मे रोजी बंद पुकारला असून, पुणे जिल्हा औषधविक्रेता संघटनाही त्यामध्ये सहभागी झाली आहे. बेकायदेशीर आॅनलाइन फार्मसीमुळे सामान्यांचे आयुष्य धोक्यात येण्याची शक्यता वाढली आहे. वस्तू सेवाकराचे ओझे, ई-पोर्टलची गुंतागुंतीची प्रक्रिया यामुळे छोट्या व्यावसायिकांचा रोजगार धोक्यात येत आहे. औषधांअभावी रुग्णांचे हाल होऊ नयेत, यासाठी काही तातडीच्या संपर्क क्रमांकांची यादी तयार केल्याची माहिती पुणे जिल्हा औषधविक्रेता संघटनेचे सचिव विजय चंगेडिया यांनी दिली.

आॅनलाइन फार्मसीला अद्याप शासनमान्यता मिळालेली नाही. अनेक प्रगत देशांनीही ही यंत्रणा स्वीकारलेली नाही. बेकायदेशीररीत्या चालवल्या जाणाऱ्या आॅनलाइन फार्मसीविरोधात उच्च न्यायालयानेही कारवाईचे आदेश दिले आहेत. अशा वेळी, या यंत्रणेला अभय देऊन सामान्य नागरिकांच्या जिवाशी खेळणे धोकादायक आहे. त्यामुळे या समाजविघातक गोष्टींना औषधविक्रेता संघटनेचा विरोध असून, त्याविरोधात एकदिवसीय लाक्षणिक बंद पाळला जात असल्याचे मत त्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले.
ते म्हणाले, ‘आॅनलाइन फार्मसीच्या माध्यमातून जगातील वेगवेगळ्या भागांमधून औषधे येतात. कुरिअरच्या माध्यमातून ती नागरिकांपर्यंत पोचवली जातात. या औषधांचा दर्जा, एक्सपायरी डेट याबाबत कोणतीही खात्री देता येत नाही. औषधांच्या सेवनाने रुग्णावर दुष्परिणाम झाल्यास त्याचा जीव धोक्यात येऊ शकतो. औषधांच्या तक्रारीचा अर्ज, अन्न व औषध प्रशासनाचा पत्रव्यवहार यामध्ये घटनेची तीव्रता निघून जाते. औषधांच्या दुष्परिणामांपासून सामान्य जनतेस वाचवणे हा आॅनलाइन फार्मसीला विरोध करण्यामागचा मूळ हेतू आहे.
या माध्यमातून कमी दर्जाच्या अप्रमाणित औषधांच्या शिरकाव्याची दाट शक्यता असते. डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय वेदनाशामक किंवा अन्य औषधांच्या वापरास चालना मिळू शकते. त्याचप्रमाणे, युवकांमध्ये नशेच्या औषधांच्या वापराचा मोठा धोका उद्भवतो.
त्याचप्रमाणे सक्षम प्रशासकीय यंत्रणेचा अभाव, अ‍ॅलोपॅथी औषधांच्या वापरास सक्षम डॉक्टरांचा तुटवडा, अपूर्ण यंत्रणा व मनुष्यबळ याचा फायदा घेऊन सायबर क्राइम वाढण्याचा धोका, इंटरनेट, नेटवर्क, इलेक्ट्रिसिटी यांसारख्या सुविधांमध्ये येणाऱ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागू शकते.
चंगेडिया म्हणाले, ‘आॅनलाइन फार्मसीची सेवा केवळ शहरी भागात पुरवली जाते. अशा वेळी, ग्रामीण भागात जीवनरक्षक औषधांचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता वाढली आहे. ग्रामीण भागामध्ये अनेक छोटे व्यावसायिक कार्यरत आहेत. फार्मसीच्या अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झालेल्या व्यक्तीनेच औषधांचे दुकान चालवावे, असा दंडक आहे. अशा परिस्थितीत आॅनलाइन फार्मसीला चालना मिळाल्यास छोट्या व्यावसायिकांना मोठा फटका बसेल. तसेच देशातील ८ लाख औषधविक्रेते व ४० लाख कर्मचाऱ्यांच्या परिवारावर आर्थिक संकट ओढवू शकते. पुणे जिल्ह्यातील ७ हजार औषधविक्रेते या संपात सहभागी होत आहेत. याबाबत अखिल भारतीय औषधविक्रेता संघटनेने पत्रव्यवहारही केला आहे. शासनाकडून प्रतिसाद न मिळाल्यास इतर पर्यायांचा विचार केला जाईल.
शासनातर्फे ई-पोर्टलचा पुरस्कार केला जात असला तरी या सुविधेच्या नियमांमध्ये अद्याप स्पष्टता आलेली नाही. ई-पोर्टलच्या माध्यमातून कोणत्या डॉक्टरांच्या चिठ्ठीवर औषध द्यायचे, नोंदणी क्रमांक कशा प्रकारे नोंदवायचे याबाबत सुस्पष्टता देण्यात आलेली नाही. वस्तू सेवाकर लागू होत असताना फाईल रिटर्न भरणे, मालाची विभागणी करणे, दर्जा तपासणे, बिले तयार करणे अशा कामांचा व्याप औषध विके्रत्यांच्या मागे असतो. हा व्याप सांभाळून ई-पोर्टल वापरणे शक्य होऊ शकत नाही.
औषधविक्रेते एकदिवसीय लाक्षणिक बंद पाळत असले तरी रुग्णांचे हाल होणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यात आली आहे. पुणे जिल्ह्यातील काही औषधविक्रेत्यांचे संपर्क क्रमांक अन्न व औषध प्रशासनाकडे सोपवण्यात आले असून, या औषधविक्रेत्यांकडे तातडीच्या परिस्थितीत औषधे उपलब्ध होऊ शकतील, असेही त्यांनी सांगितले.