आणीबाणी विरोधकांना मिळणार थकीत मानधन

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे: आणीबाणी विरोधात लढा देणाऱ्या वृद्ध कार्यकर्त्यांना अखेर ६ महिन्यांचे थकीत मानधन येत्या ४ महिन्यांत देण्याचे शपथपत्र राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केले. त्यासाठी या वृद्ध कार्यकर्त्यांना आणीबाणीनंतर पुन्हा एकदा न्यायालयीन लढा द्यावा लागला.

राज्यातील ३ हजार ४५२ वृद्ध राजकीय तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांना याचा उपयोग होईल.

भाजपा-सेना युती सरकारने सन २०१४ ला ते सुरू केले होते. महाविकास आघाडी सरकारने ते सन २०२०मध्ये कोरोनाचे कारण देत बंद केले. बंद करण्याच्या निर्णयापूर्वीचे ६ महिन्यांचे मानधनही सरकारने थकवले होते. मानधन बंद करण्याच्या निर्णयाची खंत न बाळगता लोकतंत्र सेनानी संघाने ६ महिन्यांच्या थकीत मानधनाच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्याचा निकाल संघाच्या बाजूने लागला. थकीत मानधन त्वरित अदा करावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला.

बरीच प्रतीक्षा करून अखेर संघाने पुन्हा न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. त्याची सुनावणी २० सप्टेंबरला होती. मात्र, त्यापूर्वीच सरकारने १७ सप्टेंबरला राज्यातील ३४५२ कार्यकर्त्यांसाठी १५ कोटी ९९ लाख ७३ हजार ६३४ रुपये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग केले असल्याचे शपथपत्र न्यायालयात सादर केले व अवमान याचिकेतून सुटका करून घेतली.

--//

मानधन मिळावे म्हणून त्यावेळी लढा दिला नव्हता, आता ते बंद केले म्हणूनही तक्रार नाही, पण थकलेले मानधन मिळावे ही न्याय मागणी होती. त्यावेळी घरादारावर निखारा ठेवलेले अनेक कर्यकर्ते आता वृद्ध झाले आहेत. कौटुंबिक समस्या, आजाराने त्रस्त आहेत. त्यांना यामुळे थोडा तरी आर्थिक दिलासा मिळेल.

- सुधीर बोडस- पदाधिकारी, राज्य लोकतांत्रिक सेनानी संघ.