कचरा वर्गीकरणास कर्मचाऱ्यांचा नकार

पालिकेने नागरिकांकडून कचरा वर्गीकरण करून घेणे आवश्यक असताना, कर्मचाऱ्यांना वर्गीकरण करणे बंधनकारक करणे चुकीचे आहे.

पुणे : पालिकेने नागरिकांकडून कचरा वर्गीकरण करून घेणे आवश्यक असताना, कर्मचाऱ्यांना वर्गीकरण करणे बंधनकारक करणे चुकीचे आहे. त्यामुळे कचरा संकलन करण्याची भूमिका घेत भवानी पेठ व घोले रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयाकडील सुमारे ५०० कर्मचाऱ्यांनी वर्गीकरणास नकार दिला आहे. त्यामुळे क्षेत्रीय कार्यालयांच्या परिसरात कचरा वर्गीकरणाची समस्या निर्माण झाली असून, या कामासाठी ठेकेदारांच्या कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आल्याची माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख सुरेश जगताप यांनी दिली. तसेच, याबाबत चर्चा सुरू असून, लवकरच तोडगा काढला जाईल, असे जगताप यांनी स्पष्ट केले.
कचरा आंदोलनानंतर पालिकेने शहरात कचरावर्गीकरण सक्तीचे केले आहे. मात्र, नागरिकांकडून ते केले जात नसल्याने ही जबाबदारी कर्मचाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांकडे पुरेशी साधनसामग्री नसल्याने वर्गीकरण करताना या कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यास धोका निर्माण झाल्याने भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयाकडील सुमारे तीनशेंहून अधिक कर्मचाऱ्यांनी वर्गीकरणास नकार देत केवळ संकलन करण्याची भूमिका घेतली आहे. तर, घोले-रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयाकडीलही ६० ते ७० कर्मचाऱ्यांनी ही भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे या दोन्ही क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या १० ते १२ प्रभागांत कचरासमस्या गंभीर बनली असून, सर्वत्र कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. ही समस्या सोडविण्यासंदर्भात ठेकेदाराकडील कर्मचारी रोजंदारीवर नेमले असून, त्यांच्याकडून वर्गीकरण करून घेतले जात असल्याचे जगताप म्हणाले. (प्रतिनिधी)

कचरा वर्गीकरण निर्मितीच्या ठिकाणी होणे कायद्यानेच बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार, महापालिकेने उपाययोजना करून याची जनजागृती करणे आवश्यक आहे. मात्र, गेल्या दहा वर्षांपासून कचरा डोळ्याआड करण्याव्यतिरिक्त कोणत्याही उपाययोजना केल्या जात नाहीत आणि कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक केले जाते. ही बाब चुकीची आहे. त्यामुळे या वादावर तोडगा काढण्यासाठी प्रशासनाशी चर्चा सुरू आहे. त्यात तोडगा न निघाल्यास न्यायालयात जाण्याची कामगार संघटनेची तयारी आहे.
- उदय भट (अध्यक्ष, पुणे मनपा कामगार युनियन)