ST Strike: पुण्यातील स्वारगेट एसटी स्टॅन्डवर कर्मचाऱ्यांचे मुंडन आंदोलन
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 11, 2021 12:57 PM2021-11-11T12:57:35+5:302021-11-11T17:33:30+5:30
राज्यभरात एसटी कर्मचाऱ्यांनी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण व्हावे. या मागणीसाठी संप पुकारला आहे
पुणे : राज्यभरात एसटी कर्मचाऱ्यांनी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण व्हावे. या मागणीसाठी संप पुकारला आहे. राज्य सरकार त्यावर योग्य मार्ग काढणार असल्याचे सांगूनही कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. त्यामुळे एसटी महामंडळाकडून कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यास सुरुवात झाली आहे. कालपासून ९०० पेक्षा जास्त कर्मचारी निलंबित करण्यात आले आहेत. तरीही कर्मचाऱ्यांनी संप सुरु ठेवला आहे. अनेक जिल्ह्यात या मागणीसाठी संपाबरोबरच आंदोलनही केले जात आहे. पुण्यात काल कर्मचाऱ्यांकडून जागरण गोंधळ आंदोलन करण्यात आले. तर आज सकाळी त्यांनी मुंडन करून आंदोलनाला सुरुवात केली आहे.
आज कोरोनामुळे गेल्या दीड वर्षात एसटीला जवळ जवळ ७,९५१ कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. त्यात आता संपामुळे एसटी महामंडळाचा संचित तोट्याचा आकडा हा साडेबारा हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाऊन पोहोचलेला आहे. ऐन दिवाळीत एसटी कर्मचाऱ्यांनी केलेला संप आता चांगलाच चिघळला असून राज्यात बुधवारी दिवसभरात २५० आगारांपैकी २५० आगार बंद पडले आहेत. ऐन दिवाळीत एसटी कर्मचारी संपावर गेल्याने सरासरी १०० कोटी रुपयांचा फटका एसटीला बसला. तर संपामुळे दररोज १३ कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे.
कोरोनामुळे आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या एसटी महामंडळाचा गाडा पूर्वपदावर येत असतानाच ऐन कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे एसटीचे दररोज १३ कोटींचे नुकसान होत आहे. या संपामुळे एसटीचा संचित तोटा हा तब्बल साडेबारा हजार कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. तर कर्मचारी संपामुळे बुधवारी एसटीचे २५० पैकी २५० आगार बंद होते.
मनसे कायदेशीर लढा देतंय
जेव्हापासून हा विषय सुरु आहे तेव्हापासून मनसेचे वकील संपाच्या बाजूने लढत आहेत. एसटी कामगारांच्या संपात मनसे सहभागी आहेत. कायदेशीर लढाई मनसे लढत राहणार आहे. राज ठाकरेंनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेदना ऐकून घेतल्या. सुरुवातीला २८ संघटनांनी मिळून हा संप जाहीर केला. परंतु आता सगळ्या संघटना बाजुला ठेऊन स्वत: कर्मचारी रस्त्यावर उतरला आहे. एसटी महामंडळाचं विलिनीकरण करावं ही प्रमुख मागणी आहे. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला १२ आठवड्यांची मुदत दिली आहे. त्यानुसार पुढील कार्यवाही होईल. सरकारची भावना प्रामाणिक असेल तर राज्य सरकारने इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना जे वेतन दिलं जातं तितकचं वेतन कर्मचाऱ्यांना द्यावं असं शिष्टमंडळाने म्हणणं मांडलं आहे. मनसे कामगारांच्या पाठिशी ठाम असून या विषयावर राज ठाकरे जातीनं लक्ष घालणार असल्याचं बाळा नांदगावकर म्हणाले.