पुण्यात मुजोर हॉटेल चालकांची मनमानी, सार्वजनिक रस्त्यावर वाहनतळ बनवून अतिक्रमण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 19, 2018 09:19 PM2018-04-19T21:19:08+5:302018-04-19T21:19:37+5:30
पुणे शहरात अनेक हॉटेल प्रशासनाने सार्वजनिक रस्त्यावर अतिक्रमण केले आहे. कधीतरी जाण्याच्या ठिकाणी भांडत बसण्यापेक्षा तिथून निघून जाणे नागरिक पसंत करतात.
पुणे :प्रसंग १
ठिकाण : शहरातील प्रसिद्ध हॉटेलसमोरचा रस्ता
एक महिला हॉटेल समोर गाडीलावण्यासाठी आरक्षित असलेल्या जागेत नियमानुसार गाडी लावत आहे. मात्र त्यांना हॉटेलचा कर्मचारी गाडी लावण्यास मज्जाव करत आहे.
प्रसंग २
ठिकाण : शहरातील प्रसिद्ध हॉटेलसमोरचा रस्ता
बराच वाद घातल्यावर अखेर हॉटेल कर्मचाऱ्याने त्यांचा ग्राहक नसलेल्या व्यक्तीला गाडी लावण्यास परवानगी दिली. मात्र गाडीचे नुकसान होईल अशी सूचना वजा धमकी दिल्याने संबंधित व्यक्तीने तिथे गाडी लावणे टाळले.
पुणे शहरात असे प्रसंग दररोज घडत असून अनेक हॉटेल प्रशासनाने सार्वजनिक रस्त्यावर अतिक्रमण केले आहे. कधीतरी जाण्याच्या ठिकाणी भांडत बसण्यापेक्षा तिथून निघून जाणे नागरिक पसंत करतात.पुणे शहरात थोडी थोडकी नव्हे तर सुमारे १५०० हॉटेल आहेत. यातील काही हॉटेलसमोर असणाऱ्या महापालिकेच्या सार्वजनिक रस्त्यांना अनेक हॉटेल प्रशासन स्वतःची मालकी असल्यासारखे वापरत आहेत.या रस्त्यांवर हॉटेलच्या ग्राहकांच्या व्यतिरिक्त कोणालाही गाड्या लावून दिल्या जात नाहीत.त्यातही एखाद्या ग्राहकाने गप्पपणे निघून न जाता गाडी लावण्याचा हट्ट केला तर पोलीस गाडी उचलून नेतील किंवा गाडीचे नुकसान होईल अशी भीती त्यांना दाखवली जाते. एका पार्किंगसाठी महागड्या गाडीचे नुकसान करून घेण्यापेक्षा दुसरीकडे गाडी लावण्याचा पर्याय नागरिक स्वीकारतात. दुसरीकडे त्याच हॉटेलमधल्या ग्राहकांना मात्र गाड्यांच्या सुरक्षिततेची हमी दिली जाते. या प्रकारामुळे नागरिक वैतागले असून रस्ता महापालिकेचा आहे की खासगी हॉटेल चालकांचा असा सवालही विचारला जात आहे. याबाबत ऋचा चाफेकर यांना विचारले असता त्यांनी फर्ग्युसन कॉलेज रस्त्यावर असा अनुभव आल्याचे सांगितले. या ठिकाणी हॉटेल व्यवस्थापनाच्या व्यक्तीने गाडी लावू तर दिली नाहीच पण अतिशय उर्मट वर्तन केले. प्रकाश चव्हाण यांनी मात्र इतका वाईट अनुभव आला नसला तरी गाडी लावल्यावर कुठे जाणार, मग इकडे का लावली असे अनेक प्रश्न विचारले गेले. महापालिका प्रशासन त्याबाबत उदासीन असून अतिक्रमण विभाग मात्र कोणतीही कार्यवाही करताना दिसत नाही.