अतिक्रमणाच्या दंडात दहा पट वाढ

शहरातील रस्ते, पदपथावरील वाढत्या अतिक्रमणांना आळा घालण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून अतिक्रमणाच्या दंडापोटी घेतल्या जाणाऱ्या रकमेत ५०० रुपयांवरून थेट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : शहरातील रस्ते, पदपथावरील वाढत्या अतिक्रमणांना आळा घालण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून अतिक्रमणाच्या दंडापोटी घेतल्या जाणाऱ्या रकमेत ५०० रुपयांवरून थेट ५ हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. वारंवार अतिक्रमणविरोधी कारवाई करूनही पुन:पुन्हा त्याच जागेवर अतिक्रमण होत असल्याने दंडाच्या रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शहरातील अतिक्रमणांवर प्रशासनाकडून कारवाई होत नसल्याची ओरड नगरसेवकांकडून मुख्य सभेत वारंवार केली जाते. त्याच वेळी अतिक्रमण कारवाई करायला गेलो असताना नगरसेवकांकडून ती रोखली जाते, अतिक्रमणांविरुद्ध कारवाई करू नये म्हणून दबाव टाकला जातो, असे प्रशासनाकडून सांगितले जाते. या पार्श्वभूमीवर, अतिक्रमणाच्या विळख्यातून शहराची मुक्तता करण्यासाठी दंडाच्या रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली.
अतिक्रमणाविरोधातील कारवाईसाठी महापालिकेला परिमंडळनिहाय दररोज ६० हजार रुपये खर्च येतो. मात्र, दंडाची रक्कम अत्यल्प असल्याने कारवाईसाठी होणारा खर्चही वसूल होत नाही. तसेच, अनधिकृत व्यावसायिक दंडाची रक्कम भरून पुन:पुन्हा अतिक्रण करीत असल्याचे प्रशासनाच्या निर्दशनास आले आहे. त्यामुळे अतिक्रमणे होऊ नये, तसेच त्या कारवाईसाठीचा खर्च वसूल व्हावा, यासाठी दंडाच्या रकमेत दहा पटींनी वाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे ठेवला होता. या प्रस्तावाला स्थायी समितीत मान्यता देण्यात आली.
अतिक्रमण दरवाढीच्या निर्णयाला आता मुख्य सभेची
मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. मुख्य सभेच्या मंजुरीनंतर त्याची अंमलबजावणी होईल.