गणवेशांच्या तपासणीला अखेर सुरुवात

महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणा-या गणवेश व शालेय साहित्याच्या दर्जाबद्दल फारच ओरड होऊ लागल्यानंतर अखेर प्रशासनाला जाग आली

पुणे : महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणा-या गणवेश व शालेय साहित्याच्या दर्जाबद्दल फारच ओरड होऊ लागल्यानंतर अखेर प्रशासनाला जाग आली आहे. वाटप झालेल्या गणवेश व साहित्याचे नमुने सर्व शाळांमधून तपासण्यात येणार असून त्यांचा दर्जा निकृष्ट असल्यास संबंधित व्यापाºयावर तत्काळ कारवाई केली जाणार आहे.
महापालिकेच्या भांडार विभागाकडून ही तपासणी करण्यात येत आहे. गणवेश व शालेय साहित्याच्या खरेदीत भ्रष्टाचार होतो, अशी सातत्याने टीका होत असल्यामुळे यावर्षी प्रथमच प्रशासनाने यासाठी डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर-थेट लाभ हस्तांतर) कार्ड योजना सुरू केली आहे. त्यात विद्यार्थ्यांना कार्ड देण्यात आली आहेत. प्रशासनाने या योजनेसाठी एकूण ४३ व्यावसायिक निश्चित केले होते. पालकांनी थेट दुकानात जाऊन, सर्व साहित्य स्वत: तपासून खरेदी करायचे, पसंत पडले नाही तर दुसºया दुकानात जायचे, असे यात अपेक्षित होते, प्रत्यक्षात मात्र दुकानदारांनी शाळांमध्येच स्टॉल सुरू केले असून विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचे गणवेश देण्यात येत आहेत, अशी टीका अनेक नगरसेवकांनी सुरू केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी तर थेट स्थायी समितीमध्येच या गणेवशाचे, शालेय साहित्याचे नमुने सादर केले.
१ लाखांपैकी फक्त १८ हजार विद्यार्थ्यांनाच अद्याप गणवेश मिळाले आहे. शालेय साहित्य त्याच्या दर्जाबाबत शंका यावे असेच आहेत. त्यामुळे आता प्रशासन जागे झाले असून त्यांनी वाटप झालेल्या गणवेश व शालेय साहित्याची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भांडार विभागाचे प्रमुख तुषार दौंडकर यांनी सांगितले, की आतापर्यंत ३ दुकानदारांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांना १५ दिवसांत त्यांचे म्हणणे सादर करण्यास सांगण्यात आले असून ते समाधानकारक नसल्यास त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात येईल. गणवेशांचा पुरवठा सप्टेंबरपर्यंत करण्यास सांगण्यात आले आहे.
दोन गणवेशांबरोबरच शालेय साहित्यामध्ये दप्तर, वह्या, पेन, पेन्सिल, रंग, डिश, ब्रश यांचा समावेश आहे. इयत्ता पहिली ते १० वीपर्यंतच्या सुमारे १ लाख विद्यार्थ्यांना वाटप करायचे आहे, त्यामुळे त्याला विलंब होत आहे, मात्र सर्व दुकानदारांना वेळेतच पुरवठा करण्याबाबत आदेश दिले आहेत, अशी माहिती दौंडकर यांनी दिली.
>या योजनेसाठी पदाधिकाºयांनी १२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यापूर्वी साधारण १६ कोटी रुपये लागत होते, मात्र डीबीटी कार्ड योजना सुरू केल्यामुळे ४ ते ५ कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. त्यादृष्टीने पाहिल्यास महापालिकेचा फायदा झाला आहे, मात्र वाटप व्यवस्थित व दर्जेदार मालाचे होत नसल्यामुळे यात त्या स्तरावर सुधारणा करण्याची गरज आहे व ती होईल, असा विश्वास दौंडकर यांनी व्यक्त केला.