इंग्रजीच्या वाघिणीवर पालकच स्वार, मराठी माध्यमाकडे ओढा कमी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : वाघिणीचे दूध म्हणून तत्कालीन समाजधुरिणांनी गौरव केलेल्या इंग्रजी भाषेवर आताचे पालकही स्वार झाले आहेत. जागतिक संवादाची भाषा बनलेल्या इंग्रजीचे गारूड पालकांना मोहिनी घालताना दिसत आहे.
शैक्षणिक वर्ष २००५-०६ ते २०१५-१६ या दहा वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्रात इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या संख्येत तब्बल पाच लाखांनी वाढ झाली आहे. तर दुसरीकडे मराठी माध्यमाकडील ओढा कमी झाला असून याच कालावधीत विद्यार्थी संख्येत सुमारे सात लाखांची घट झाली आहे. शिक्षण विभागाने राज्यभरातील सुमारे १३०० शासकीय शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या बहुतेक शाळा मराठी माध्यमाच्या आहेत. मागील काही वर्षांपासून राज्यात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा झपाट्याने वाढत असून विद्यार्थीही त्याकडे आकर्षित झाले आहेत. परिणामी मराठी माध्यमाच्या शाळा ओस पडू लागल्या आहेत. त्यामुळे या शाळा बंद करण्याची वेळ शासनावर आली आहे. केंद्र सरकारच्या ‘युनिफाईड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टिम फॉर एज्युकेशन’ (युडायस) या यंत्रणेने संकलित केलेल्या आकडेवारीवरूनही मराठीचे विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात कमी होत असल्याचे दिसून येते. ‘युडायस’च्या आकडेवारीनुसार शैक्षणिक वर्ष २००५-०६ मध्ये राज्यात एकुण शासकीय व खाजगी शाळा ८४ हजार २८६ एवढ्या होत्या.
२०१५-१६ पर्यंत हा आकडा ९८ हजाराच्या पुढे गेला. तर ०५-०६ मध्ये शासकीय व खासगी शाळा अनुक्रमे ६० हजार ८०० व २३ हजार ४०० होत्या. दहा वर्षांमध्ये दोन्ही शाळांमध्ये जवळपास प्रत्येक सात हजारांनी वाढ झाल्याचे दिसते. शासकीय शाळांमध्ये केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचा समावेश आहे. तर खासगी शाळांमध्ये अनुदानित व विनानुदानित शाळा आहेत. काही वर्षांपासून इंग्रजीचा ओढा वाढत चालल्याने झपाट्याने शाळाही वाढू लागल्या आहेत. यामध्ये महापालिका, जिल्हा परिषदाही मागे राहिलेल्या नाहीत. त्यामुळे वाढलेल्या शासकीय शाळांमध्ये काही प्रमाणात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचाही समावेश आहे. तसेच वाढलेल्या बहुतेक खासगी शाळाही इंग्रजी माध्यमाच्याच असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकाºयांनी सांगितले. बहुतेक शासकीय व अनुदानित शाळा मराठी माध्यमाच्या आहेत.

मराठी शाळांचे खच्चीकरण
शिक्षण विभाग १३०० शाळा बंद करणार नसून त्या स्थलांतरित केल्या जाणार आहेत. आर्थिकदृष्ट्या विचार केल्यास हा निर्णय योग्य वाटतो. पण ही वेळ का आली याचा शासनाने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागातही इंग्रजी शाळांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे मराठी माध्यमाच्या शाळांचे खच्चीकरण होत आहे, हे चूक आहे. मातृभाषेतून शिक्षण हेच खरे शिक्षण. मात्र, शासन तसा विचार करायला तयार नाही. मराठी शाळांचा दर्जा चांगला असल्यास पालक आपोआप या शाळांकडे वळतील. त्यासाठी शासनाने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
- अ. ल. देशमुख, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ

‘युडायस’वरील आकडेवारीचा आधार घेतल्यास शैक्षणिक वर्ष २००५-०६ मध्ये फक्त मराठी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांमध्ये सुमारे ३३ लाख ९६ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. हा आकडा २०१५-१६ पर्यंत सुमारे ६ लाख ७४ हजारापर्यंत कमी झाला आहे. या उलट इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांमध्ये जवळपास ४ लाख ९४ हजाराने वाढ झाल्याचे दिसते. २०१५-१६ मध्ये इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांमध्ये ७ लाख ९६ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत होते.

सेमी इंग्रजीचा पर्याय
इंग्रजीकडे वाढलेला ओढा नैसर्गिक आहे. मात्र, त्यामुळे मराठी शाळांमध्ये चांगले शिक्षण मिळत नाही, असे चुकीचे आहे. पालकांचा गैरसमज आहे, की इंग्रजी शाळांमध्ये चांगले शिक्षण मिळते. अनेक इंग्रजी शाळांचा दर्जाही खालावलेला दिसतो. या शाळांतील विद्यार्थी जिल्हा परिषदेच्या शाळांकडे येत आहेत. अनेक मराठी शाळांमधील शिक्षण गुणवत्तापूर्ण आहे. नोकरी किंवा व्यावसायासाठी इंग्रजीचे किमान ज्ञान असणेही पुरेसे आहे. त्यामुळे इंग्रजीला सामोरे जाण्यासाठी सेमी इंग्रजी हा चांगला पर्याय होऊ शकतो. याबाबत शासनानेही पावले उचलायला हवीत. मराठीसोबतच इंग्रजीतून शिकण्याची संधी मिळाली तर त्यालाही चांगला प्रतिसाद मिळेल.
- वसंत काळपांडे,
ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ