'कोविड'मुळे इंग्रजी माध्यम शाळा अडचणीत; शासनाने ठोस धोरण राबविण्याची 'मेस्टा'ची मागणी

जिल्ह्यातील सुमारे १ हजार शाळा, सुमारे २५ हजार शिक्षक व शिक्षकतेर कर्मचारी अडचणीत आले आहेत.

बारामती : कोविडमुळे जिल्ह्यातील इंग्रजी माध्यंमाच्या शाळा अडचणीत आल्या आहेत. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांसाठी ठोस धोरण राबवून शासनाने मदत केली पाहिजे, अशी मागणी महाराष्ट्र इंग्लिश स्कुल ट्रस्टीज असोसिएनने (मेस्टा) केली आहे. जिल्हाध्यक्ष सतीश सांगळे व उपाध्यक्ष दत्तात्रेय माळशिकारे यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी यांच्याकडे संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.

जिल्ह्यातील सुमारे १ हजार शाळा, सुमारे २५ हजार शिक्षक व शिक्षकतेर कर्मचारी अडचणीत आले आहेत. आरटीई कायद्यानुसार दरवर्षी आर्थिक आणि सामाजिक दुर्बल घटकातील २५% विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मोफत प्रवेश दिला जातो. इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाची तरतूद या शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे . या कायद्यानुसार ,प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क त्याच शैक्षणिक सत्रामध्ये सरकारला शाळांना देणे  बंधनकारक असताना  यासंदर्भात इंग्रजी शाळांनी शिक्षण विभाग व राज्य सरकारकडे वेळोवेळी मागणी करूनही प्रतिपूर्ती ची रक्कम थकीत आहे.

यावर्षी मोठ्या प्रमाणात पालकांनी त्यांच्या पाल्याचे शैक्षणिक शुल्क थांबवले आहे  कोविड मुळे उद्भवलेल्या या संकटात सरकारने इंग्रजी शाळांना मदत करणे गरजेचे असताना अशी कुठलीही मदत सरकारने केली नाही व हक्काची आरटीई ची प्रतिपूर्ती सुद्धा शासनाने दिली नाही, त्यामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आर्थिक कोंडीत सापडल्या आहेत. सरकारी शाळामंध्ये ९५ हजार रुपये प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे खर्च शासन करते. मात्र, खासगी शाळांमध्ये मूलभूत फरक आणि बदल आहेत. ऑनलाईन शिक्षण देण्यासाठी शाळांना मोठा खर्च येत आहे.  पालकांकडून मोठ्या प्रमाणावर  फी येणे बाकी आहे. त्यामुळे शाळांच्या गाड्यांचे हप्ते, इमारतीचे भाडे, वीज बिल, शिक्षकांचे पगार हे  थकलेले आहेत.त्यामुळे  इंग्रजी माध्यमांच्या शाळाना मदत करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे . 

यावेळी बारामती तालुकाध्यक्ष राहुल बनकर, पुरंदर तालुकाध्यक्ष बाळासाहेब झगडे, दौंड तालुकाध्यक्ष मच्छिंद्र कदम, भोर तालुकाध्यक्ष दत्तात्रेय साळवी, दत्तात्रेय काळे उपस्थित होते.