राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरणाचा महापालिकेला दणका :'एचसीएमटीआर' प्रकल्पाला 'ना हरकत' प्रमाणपत्र आवश्यक

पालिकेने 'एचसीएमटीआर' प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी पर्यावरण विभागाची एनओसी घेणे बंधनकारक होते.

ठळक मुद्देपर्यावरण विभागाच्या एनओसी शिवाय एचसीएमटीआर करू नये असे स्पष्ट आदेश

पुणे : बहुचर्चित 'हाय कपॅसिटी मास ट्रान्झिट रोड' (एचसीएमटीआर) या प्रकल्पाच्या कामासाठी पर्यावरण विभागाचे 'ना-हरकत' प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक असून प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यापूर्वी ही एनओसी घेण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरीत न्याय प्राधिकरणाने (एनजीटी) दिले आहेत. यासंदर्भात प्राधिकरणाकडे याचिका दाखल करण्यात आली होती.

पालिकेच्या १९८७ च्या विकास आराखड्यात या रस्त्याचे नियोजन करण्यात आले होते. तब्बल ३६ किलोमीटर लांब आणि २४ रुंदीचा हा रस्ता शहरातील वाहतुक कोंडीवर पर्याय असल्याचा दावा पालिकेकडून करण्यात येत होता. या प्रकल्पासाठी झाडांची कत्तल करावी लागणार आहे. या प्रकल्पासाठी पर्यावरण विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक होते. पालिकेने याकडे दुर्लक्ष करीत सर्वेक्षण आणि भूसंपादनाची कामे सुरू केली होती. तसेच या प्रकल्पासाठी निविदा प्रकियाही राबविली होती. चढ्या भावाने आलेल्या निविदा अखेर रद्द करण्यात आल्या. तूर्तास हा प्रकल्प बंद आहे. 
पर्यावरणाची हानी होत असल्याने सारंग यादवाडकर यांच्यासह काहीजणांनी राष्ट्रीय हरीत न्याय प्राधिकरणामध्ये १७ ऑक्टोबर २०१९ रोजी याचिका दाखल केली होती. त्यावर सोमवारी सुनावणी झाली. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिगद्वारे झालेल्या अंतिम सुनावणीमध्ये एचसीएमटीआर प्रकल्प सुरू करण्यापुर्वी पर्यावरण एनओसी घेण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरीत न्याय प्राधिकरणाने दिले आहेत. 
-------
पालिकेने एचसीएमटीआर प्रकल्प सुरू करण्यापुर्वी पर्यावरण विभागाची एनओसी घेणे बंधनकारक होते. पूर्वपरवानगी न घेता सुरू करण्यात आलेल्या प्रक्रियेविरुद्ध एनजीटीमध्ये दाद मागण्यात आली होती. पर्यावरण विभागाच्या एनओसी शिवाय एचसीएमटीआर करू नये असे स्पष्ट आदेश एनजीटीने दिले आहेत. त्यामुळे पालिकेला पुन्हा नव्याने बाधितांकडून हरकती व सूचना प्रक्रिया पार पाडावी लागेल.
- सारंग यादवाडकर, याचिकाकर्ते
-------