पर्यावरणतज्ज्ञ घालणार पंतप्रधानांना साकडे

पर्यावरणरक्षणाची जागृती करण्यासाठी सर्वांचीच जबाबदारी महत्त्वाची आहे. शाळा, महाविद्यालयातील मुलांना पर्यावरणरक्षणाचे महत्त्व कळावे, यासाठी स्वतंत्र विषय

बारामती : पर्यावरणरक्षणाची जागृती करण्यासाठी सर्वांचीच जबाबदारी महत्त्वाची आहे. शाळा, महाविद्यालयातील मुलांना पर्यावरणरक्षणाचे महत्त्व कळावे, यासाठी स्वतंत्र विषय अभ्यासक्रमात नेमला. मात्र, या विषयाचे गांभीर्य शैक्षणिक संस्थांना नसल्याचे चित्र पुढे येत आहे. हा विषय केवळ कागदोपत्री आणि विद्यार्थ्यांच्या टक्केवारीत वाढ होण्यासाठी अस्तित्वात असल्याचे आहे. या विषयाचे तीन तेरा वाजण्याबरोबरच सर्वोच्य न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याचे पुढे आले आहे. आता याबाबत पर्यावरणतज्ज्ञ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साकडे घालणार आहेत.
पर्यावरण विषयाचा समावेश अभ्यासक्रमात करावा, यासाठी १९९१ साली सर्वोच्य न्यायालयाने आदेश दिले. मात्र, आजही अनेक शाळा, महाविद्यालयांत या विषयाचे गांभीर्य नाही, असे पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. महेश गायकवाड यांनी सांगितले. काही शाळांमध्ये माध्यमिक स्तरावरच हा विषय अभ्यासक्रमात काढून टाकला. तर महाविद्यालय स्तरावर हा विषय कोणत्याही विषयाचा शिक्षक शिकवत नसल्याचे पुढे आले आहे. त्यामुळे केवळ कागदोपत्री पर्यावरणरक्षणाची काळजी न घेता, या विषयाचे तीन तेरा वाजवण्याचे काम थांबवावे, अशी मागणी त्यांनी केली. (प्रतिनिधी)

पर्यावरणतज्ज्ञांची गरज :डॉ. गायकवाड
सध्या हा विषय म्हणजे इंटरनेटवर माहिती गोळा करणे, त्याद्वारे प्रकल्प बनविणे, देश-विदेशातील पर्यावरणाची माहिती गोळा करून फक्त परीक्षेपुरता हा विषय हाताळला जात आहे. याबाबत न्यायालयाने देखील गांभीर्याने घेतले असल्याची माहिती काही पर्यावरणतज्ज्ञांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. न्यायालयाने विद्यापीठांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. ज्या विद्यापीठांतर्गत महाविद्यालयांमध्ये पर्यावरण विषयाच्या शिक्षकाचीच नेमणूक केली नसेल, तेथे कारवाई करण्याची गरज आहे. तर विद्यापीठांनीदेखील या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पर्यावरणतज्ज्ञांची नेमणूक करावी, अशी मागणी डॉ. गायकवाड यांनी केली.

विनाअनुदानित विषयाने गोंधळ : डॉ. लाटे
पर्यावरणाच्या समस्यांबाबत जाणिवा व जागृती निर्माण करण्यासाठी शिक्षण हे प्रभावी माध्यम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर २००४-०५ पासून शालेयस्तर ते पदवीपर्यंतच्या सर्व विद्याशाखांसाठी ‘पर्यावरण शिक्षण’ हा विषय अनिवार्य केला. मात्र, या विषयाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतल्यावर खूपच सावळा गोंधळ असल्याचे चित्र आहे. हा विषय ‘विनाअनुदान’ धोरणावर लागू केल्याने या विषयासाठी स्वतंत्र तज्ज्ञ शिक्षक नेमण्यात येत नाही. सर्वोच्य न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर राखून पर्यावरणरक्षणासाठी प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे, असे पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. अमोल लाटे यांनी सांगितले.

पर्यावरणतज्ज्ञ घालणार पंतप्रधानांना साकडे
सध्या पर्यावरण शिकणे सोडून अमेरिकेत काय प्रदूषण होतंय, याविषयी जास्त चर्चा होत आहे. देशात, राज्यातील पर्यावरणाच्या बाबत मुलांच्या मनात आपुलकी निर्माण करण्याची गरज आहे, त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. ‘घरात कचरा आणि गावाला वळसा’ अशी स्थिती सध्या आहे. याबाबत आता पर्यावरणतज्ज्ञ २२ फेब्रुवारी २०१७ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन पर्यावरण विषयाची व्याप्ती लक्षात घेऊन शाळा, महाविद्यालयांत पर्यावरणतज्ज्ञ शिक्षकांची नियुक्त करावी, तसे आदेश काढावेत, असे साकडे घालणार आहेत.

पर्यावरण पदवीधरांचा विचार नाही : मराळे
दररोजच्या धावपळीत पर्यावरणाला हानिकारक ठरणाऱ्या प्लास्टिक, थर्माकोलचा वापर वाढला आहे. चहा पिण्यासाठीदेखील प्लास्टिकच्या कपांचा वापर केला जातो. विद्यार्थ्यांचा पर्यावरणीय बुद्धांक सुधारला पाहिजे; अन्यथा आपण वसुंधरेला वाचवू शकणार नाही. लहानपणीच निसर्ग वाचायला शिकवण्याची गरज आहे. या संदर्भात पर्यावरणतज्ज्ञ संजय मराळे यांनी सांगितले की, विद्यापीठस्तरावर जवळपास १ लाख पर्यावरण विषयातील पदवीधर झाले आहेत. त्यांना हा विषय शिकवण्यासाठी एकाही महाविद्यालयाने नियुक्त केले नाही. तर मग त्यांनी या विषयात घेतलेल्या पदवीचे करायचे काय, या विषयाला गांभीर्याने हाताळावे, अथवा हा विषयच बंद करून टाकावा. शेती आणि पर्यावरण आणि हे दोनच विषय महत्त्वाचे राहतील. मात्र, पर्यावरणाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. पर्यावरणतज्ज्ञांची नियुक्ती न केल्यास विद्यापीठांवर कारवाई करावी, असेही त्यांनी सांगितले.