नागरी बँकांसाठी सर्वोच्च संघटनेची स्थापना, केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांची माहिती
By नितीन चौधरी | Updated: February 22, 2025 17:55 IST2025-02-22T17:55:15+5:302025-02-22T17:55:42+5:30
नागरी सहकारी बँकांसाठी सर्वोच्च संघटनेची स्थापना करण्यात येणार
नागरी बँकांसाठी सर्वोच्च संघटनेची स्थापना, केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांची माहिती
पुणे : देशभरातील नागरी सहकारी बँकांसाठी केंद्रीय निबंधकांचे कार्यालय वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सुरू करण्यात येणार असून देशातील पहिले स्तानिक कार्यालय पुण्यात सुरू होणार असल्याची माहिती केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी दिली. नागरी सहकारी बँकांसाठी सर्वोच्च संघटनेची स्थापना करण्यात येणार असून त्यासाठी ३०० कोटी रुपयांचे भागभांडवल जमा करण्यात आले आहे. यातून या बँकांना अधिक सक्षम करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
शहा शनिवारी (दि. २२) पुणे दौऱ्यावर असताना एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. ते म्हणाले, “देशात एकूण १ हजार ४६५ नागरी सहकारी बँका असून त्यातील एकट्या महाराष्ट्रात ४६० बँका आहेत तर ५९ शेड्युल्ड बँक आहेत. या बँकांसाठी केंद्र स्तरावरील निबंधक कार्यालय आता स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होणार असून देशातील पहिले केंद्रीय निबंधक कार्यालय पुण्यात सुरू होणार आहे.
नागरी सहकारी बँकांसाठी एका सर्वोच्च संघटनेची स्थापना करण्यात येत असून यासाठी ३०० कोटी रुपयांचे भागभांडवल तयार करण्यात आले आहे. या संघटनेमुळे नागरिक सहकारी बँकांचे सक्षमी करण करण्यात येणार आहे. तांत्रिक बाबींमध्ये देखील संघटना मदत करणार आहे.”
देशातील नागरी, राज्य तसेच जिल्हा बँकांच्या क्लिअरिंगसाठी एक स्वतंत्र व्यवस्था तयार करण्यात येत असून येत्या दोन वर्षांत ती पूर्ण केली जाणार आहे. नागरी सहकारी बँकांच्या व्यवसाय वृद्धीसाठी सहकार विभागाने आतापर्यंत अनेक उपाय योजले आहेत. या बँकांना आधार प्रमाणित पेमेंट व्यवस्था देखील तयार करण्यात आली असून सोने कर्ज, गृह कर्ज यासाठीची मर्यादाही वाढवण्यात आली आहे. व्यावसायिक बँकांप्रमाणेच नागरी सहकारी बँकांतही कर्ज निपटारा योजना लागू करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय बँका छोट्या वित्त संस्था, अबँकिंग वित्त संस्था यांच्यासोबत स्पर्धा करण्यासाठी नागरी सहकारी बँकांमधील प्रशासन सुदृढ करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे शहा यांनी यावेळी स्पष्ट केले. तसेच तांत्रिक नावीन्यपूर्ण संशोधन अंगीकारण्यासाठी देशपातळीवर एका समितीची स्थापना देखील करण्यात आली आहे. सहकाराच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने सहकार विभागाची स्थापना केली असून या माध्यमातून अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.