नऊ महिने उलटल्यानंतरही राज्याला ‘शक्ती’ कायद्याची प्रतीक्षा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : महिला आणि अल्पवयीन मुलांवरील अत्याचार प्रकरणांवर जलदगतीने कारवाई करण्याबरोबरच आरोपींना कडक शिक्षा केली जाईल याकरिता आंध्र प्रदेशच्या ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ‘शक्ती’ कायदा आणला जाईल, अशी घोषणा ठाकरे सरकारने केली होती. त्यानुसार ‘महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ अॅक्ट’ आणि स्पेशल कोर्ट अँड मशिनरी फॉर इम्प्लिमेंटेशन आॅफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ २०२०’ ही दोन्ही विधेयके विधिमंडळात मांडले जातील, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. मात्र, नऊ महिने उलटले तरी हा कायदा अद्यापही अस्तिवात आलेला नाही. या ‘शक्ती’ कायद्याचे पुढे काय झाले? असा सवाल शहरातील महिला अत्याचारांच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर उपस्थित केला जात आहे.

महाराष्ट्रात महिला आणि लहान मुलांवरील वाढते अत्याचार रोखण्यासाठी आंध्र प्रदेशने ‘दिशा’ कायदा अस्तिवात आणला आहे. या ‘दिशा’ कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी विधेयकाचा मसुदा करण्याकरिता नाशिकच्या महाराष्ट्र पोलीस अकादमीच्या संचालक अश्वथी दोरजे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने तयार केलेल्या दोन विधेयकांचे मसुदे मंत्रिमडळासमोर १२ मार्च २०२० रोजी ठेवण्यात आले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या विधेयकांची सखोल तपासणी करून विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी मंत्रिमडळ उपसमिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील स्थापन केलेल्या समितीमध्ये तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख, एकनाथ शिंदे, जयंत पाटील, यशोमती ठाकूर, वर्षा गायकवाड या मंत्र्यांचा समावेश होता. या समितीकडून मसुद्यांना अंतिम रूप देण्यात आले. या कायद्याचा मसुदा विधिमंडळात मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी डिसेंबरमध्ये जाहीर केले. मात्र, नऊ महिने उलटले तरी हा कायदा लालफितीमध्ये अडकला आहे. हा कायदा अस्तित्वात कधी येणार? असा सवाल ठाकरे सरकारला समस्त महिला वर्गाकडून विचारला जात आहे.

शक्ती कायद्यात काय आहे?

* महिला अत्याचार प्रकरणात २१ दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करून खटला चालवून आरोपींना शिक्षेपर्यंत पोहोचविण्याची मुदत ठेवण्यात येईल.

* महिलांवरील अॅसिड हल्ले आणि बलात्कारासारखे गुन्हे अजामीनपात्र केले जाणार आहेत.

* महिलांचा ई-मेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किंवा मेसेजमधून छळ करण्यात आला तर कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

* बलात्कार प्रकरणी दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरणात फाशीची तरतूद करण्यात आली आहे.

* १६ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींवर बलात्कार केल्यास आरोपीला मरेपर्यंत जन्मठेप दिली जाईल.

* सामूहिक बलात्कारप्रकरणी २० वर्षे कठोर जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दहा लाख रुपये दंड किंवा मृत्युदंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

* १२ वर्षांखालील मुलींवर अत्याचार झाल्यास मरेपर्यंत कठोर जन्मठेपेची शिक्षा आणि दहा लाख रुपये दंड केला जाईल.

* महिलांवर पुन्हा पुन्हा अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची तरतूद करण्यात आली आहे.

* अॅसिड हल्ल्याप्रकरणी किमान १० वर्षांची किंवा मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा आणि पीडित व्यक्तीला भरपाई देण्याची तरतूद आहे.

---------------------------------------------------------------------------

कोट ----

महिला अत्याचारासाठी वेगळे कायदे करण्याची गरज नाही. आपल्याकडे महिला अत्याचारांवर कडक कारवाई करणारे कायदे आहेत. त्याची फक्त कडक अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे. कायद्याचे पोलिसांना प्रशिक्षण दिले गेले पाहिजे. ‘शक्ती’ कायद्याबाबत नुसतीच घोषणा केली आहे. नुसत्याच घोषणा केल्या जातात. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी काहीच होत नाही. कायदा कोणताही असो न्यायप्रक्रियेला वेळ लागतोच. एक निर्भया प्रकरण सोडले तर कुठलेच प्रकरण ‘फास्ट ट्रॅक’ कोर्टात आलेले नाही.

- अॅड. सुप्रिया कोठारी

------------------------