१८ हजार कोटींचा खर्च तरीही नद्यांचे ‘गटार’च

लक्ष्मण मोरे / पुणे : पालिकेने शहरातील सांडपाणी-मैलापाण्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभारण्यासाठी आजवर तब्बल १७ हजार ९६९ कोटी ७६ लाख रुपयांचा खर्च केला आहे. एवढा खर्च करुन उभारण्यात आलेल्या दहा सांडपाणी शुध्दीकरण केंद्रांमध्ये (एसटीपी) प्रक्रिया केलेले पाणी नदीपात्रात सोडले जाते. सांडपाण्यावर प्रक्रिया होत असली तरी मग मुळा-मुठा नद्यांची गटारगंगा स्वच्छ का होत नाही असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पालिका प्रशासन प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरु असल्याचे केवळ कागदी घोडे नाचविण्यात दंग आहे.

शहराच्या मध्यवस्तीमधून वाहणा-या मुठा नदीला नदी म्हणण्यालायक स्थिती अद्यापही निर्माण झालेली नाही. शहरातून वाहणारा मोठा नाला अशीच काय ती सद्यस्थितीतील ओळख आहे. मुळा नदीचीही काही वेगळी परिस्थिती नाही. या नद्यांचे रुप पालटण्याचे पालिकेचे नियोजन केवळ कागदावरच राहिले आहे. शहरात एकूण २० प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात येणार होती. प्रत्यक्षात दहाच उभारण्यात आलेली असून उर्वरीत ११ केंद्र २०२२ पर्यंत उभारण्याचे पालिकेचे नियोजन फोल ठरणार आहे.

नदीमध्ये सोडण्यात येणा-या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची यंत्रणा पालिकेने विकसित केली आहे. १९८८ साली पालिकेने डॉ. नायडू रुग्णालयात पहिला एसटीपी प्लांट सुरु केला. त्यानंतर शेवटचा प्लांट २०१४ साली न. ता. वाडीमध्ये सुरु करण्यात आला. आजवर सुरु करण्यात आलेल्या दहा एसटीपी प्लांटमध्ये ५६७ एमएलडी सांडपाण्यावर दिवसाकाठी प्रक्रिया केली जाते. हे सर्व प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरु असल्याचा दावा पालिकेने केलेला आहे. परंतु, या प्रकल्पांच्या कार्यक्षमतेबाबत साशंकता निर्माण झालेली आहे.

====

पालिकेच्या सटीपी केंद्रांमध्ये प्रक्रिया झालेले सांडपाणी नद्यांमध्ये सोडण्यात येते. दहा केंद्रांपैकी मुळा-मुठा नदीमध्ये पाच ठिकाणी, मुळा नदीत दोन ठिकाणी, मुठा नदीत दोन ठिकाणी आणि राम नदीमध्ये एका ठिकाणी पाणी सोडले जाते. यातील एकाही केंद्रावर बायोगॅस निर्मिती, गॅस डायजेस्टर, वीज निर्मितीही केली जात नाही.

===