सरकार बदलले तरी राज्य महिला आयोग अध्यक्षपदी रूपाली चाकणकरच!

मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतला तरच बदल होणार

पुणे : शिवसेनेत बंडखोरी झाल्याने राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले. त्यानंतर माेठ्या घडामाेडी हाेऊन राज्यात नवे भारतीय जनता पक्ष-शिंदे गटाचे सरकार अस्तित्वात आले. हा सत्ताबदल झाला असला तरी घटनात्मक दर्जा असलेली महामंडळे व आयोगावरील जुन्या सरकारने केलेल्या नियुक्त्या कायम राहणार आहेत. नव्या सरकारमध्ये फक्त मुख्यमंत्र्यांना वाटले तरच ते यात बदल करू शकतात; मात्र आकस दिसेल या कारणाने तसे होण्याची शक्यता कमी आहे.

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांच्यासह जुन्या महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या महामंडळे तसेच आयोगांच्या नियुक्त्या अजून कायम आहेत. तसेही महाविकास आघाडी सरकारमध्ये तीन पक्ष असल्यामुळे सत्तेची दोन वर्षे झाली तरीही कोणते महामंडळ व कोणता आयोग कोणी घ्यायचा, यावरून त्यांच्यात एकमत व्हायला तयार नव्हते. दोन वर्षे झाल्यानंतर महिला आयोग व अन्य काही महामंडळांवर अध्यक्षपदाच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. बरीचशी महामंडळे व आयोग अजूनही रिक्तच आहेत. मुंबईतील सिद्धीविनायक तसेच अहमदनगरमधील शिर्डी देवस्थान यांचाही यात समावेश आहे.

रूपाली चाकणकर यांच्या नियुक्तीला सात महिने झाले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस महिला आघाडीच्या त्या प्रदेशाध्यक्ष म्हणून कार्यरत होत्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसने आयोगाच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड केली. त्याशिवाय अल्पसंख्याक आयोग, महिला आर्थिक विकास महामंडळ व अन्य काही ठिकाणी महाविकास आघाडी सरकारने नियुक्ती केली होती. आता सरकार बदलले तरीही या महामंडळ आयोगावर काम करणाऱ्या व्यक्तींनी त्या पदाचा राजीनामा देण्याची गरज नाही, असे काही जाणकारांचे मत आहे.

निवडणूक आयोगाच्या अध्यक्षांना बदलता येणार नाही

काही महामंडळे व आयोग घटनात्मक दर्जा असलेले आहेत. त्यांच्यावरील नियुक्त्या जरी त्या सरकारने केल्या असल्या तरी व ते सरकार बदलले तरी रद्द करता येत नाहीत. त्याची पद्धत घटनेत दिली आहे. उदाहरणार्थ निवडणूक आयोगाच्या अध्यक्षांना बदलता येणार नाही, त्यासाठी महाभियोग चालवावा लागतो. महामंडळे व आयोगांना घटनात्मक दर्जा असेल तर हीच पद्धत लागू आहे.

- प्रा. उल्हास बापट, घटनातज्ज्ञ

नव्या सरकारकडून अदयाप कुठल्या सूचना नाहीत 

राज्य महिला आयोगाची स्थापना घटनेतील तरतुदी, कायद्याच्या आधारावर झालेली आहे. माझी नियुक्ती तीन वर्षांच्या कालावधीकरिता केली आहे. महिलांसाठी काम करण्याची, त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्याय-अत्याचाराविरोधात भूमिका घेण्याची ही संधी असल्याने हा कार्यकाल मी पूर्ण करणार आहे. सरकार बदलले तरी अद्याप मला नव्या सरकारकडून किंंवा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून कसल्याही सूचना वगैरे मिळालेल्या नाहीत.

- रूपाली चाकणकर, अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग.