सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही अपेक्षा उरल्या नाहीत; माजी न्यायमूर्ती जी. डी. पारेख

आरोग्य अदालततर्फे ‘सर्वोच्च न्यायलय आणि कलम ३७०' विषयावर व्याख्यान

पुणे: काश्मिरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हे तात्पुरत्या स्वरूपाचेच होते. कलम ३७० तात्पुरत्या स्वरूपाचेच होते यामुळे ते रद्द होणार होतेच, मात्र ते करण्याची प्रक्रिया फक्त उलटी झाली आहे. यामुळे काश्मिरमध्ये विधानसभा अस्तित्वात नसताना कलम ३७० रद्द करण्यात आले, ही प्रक्रिया चुकीच्या मार्गाने झाली आहे. आपल्याला आता फक्त सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपेक्षा उरल्या आहेत, मात्र तिथेही काही प्रमाणात निराशा होताना दिसत आहे. असेच सुरू राहिले तर आपले संविधान आणि संघराज्य पद्धत धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही, असे मत माजी न्यायमूर्ती जी. डी. पारेख यांनी व्यक्त केले.

आरोग्य सेनेच्या वतीने आयोजित आरोग्य अदालत कार्यक्रमात 'सर्वोच्च न्यायालय आणि कलम ३७०' या विषयावर माजी न्यायमूर्ती जी. डी. पारेख बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी आरोग्य सेनेचे राष्ट्रीय प्रमुख डॉ. अभिजीत वैद्य उपस्थित होते.

यावेळी माजी न्यायमूर्ती पारेख म्हणाले की, काश्मिरमध्ये जसे अन्य राज्यातील नागरिक जमीन खरेदी करू शकत नाहीत तसेच सिक्कीम, आसाम, नागालँड आणि मिझोराम मध्ये सुद्धा कलम ३७१ मुळे जमीन खरेदी करता येत नाही. भारत हे संघराज्य आहे, यामुळे राज्याच्या हिताला बाधा येणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक असते, ती काळजी आजचे केंद्रातील सरकार घेताना दिसत नाही. आज देशावर मोठी आपत्ती आलेली आहे. केंद्रातील मोदी सरकार भारतीय संविधानाच्या मूलभूत स्तंभांना धक्का देण्याचा प्रयत्न सातत्याने करत असल्याचे विविध घटनांच्या माध्यमातून उघड झाले आहे.

डॉ. अभिजीत वैद्य म्हणाले की, केंद्रातील भाजप सरकारकडून संविधानाचा गळा दाबण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आज मोदी सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने घोषित केलेल्या विविध घोषणांचा पुरस्कार किंवा अंमलबजावणी करताना दिसते. त्या आधारेच काश्मिरचे त्रिभाजन झाल्याचे दिसते. कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने 1952 साली अशीच मागणी केली होती. देशाला वाचवायचे असेल तर सत्तेतील विभाजनवादी सरकार हटविण्याची गरज आहे.

३७० कलम हे मुळात काश्मिरी पंडितांच्या मागणीतून जन्माला आले. काश्मिरी पंडितांचे हत्याकांड भाजपा प्रणित राजवटीत घडले, हे विसरून चालणार नाही. या कलमाच्या आडून काश्मिरी जनतेला आणि त्या आडून देशातील सर्व मुस्लिम समाजाला राष्ट्रद्रोही ठरविण्याचे षडयंत्र रचण्यात आले. अशाच ३७१ कलमाच्या आधारे अरुणाचल, मणिपूर, नागालँड, सिक्कीम, आसाम आदी राज्यांना असाच दर्जा देण्यात आला आहे, हे जनतेपासून दडविण्यात आले. मुख्य प्रश्न या राज्यांतील जमिनी अदानी अंबानी सारख्या उद्योग पतींच्या घश्यात घालण्याचा आहे. मणिपूर जळण्याचे कारण देखील हेच आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. - डॉ. अभिजित वैद्य