धरणग्रस्तांना प्रत्येकी चार एकर

मावळ तालुक्यातील पवना धरणातील धरणग्रस्त खातेदारांना प्रत्येकी चार एकर जमीन देऊन पुनर्वसन करण्याचा आदेश

काले : मावळ तालुक्यातील पवना धरणातील धरणग्रस्त खातेदारांना प्रत्येकी चार एकर जमीन देऊन पुनर्वसन करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला असल्याची माहिती पवना धरणग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष मुकुंदराज काऊर यांनी दिली.
न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार, पवना प्रकल्प १९६५मध्ये सुरू झाला. त्या वेळी पुनर्वसन कायदा अस्तित्वात नव्हता. परंतु शासनाच्या धोरणानुसार २९ सप्टेंबर १९६९ व ३१ आॅक्टोबर व ९ मे १९७३ या दिवशी घेतलेल्या प्रशासकीय प्रस्तावानुसार एकूण विस्थापितांपैकी काही विस्थापितांना प्रत्येकी चार एकर जमिनी देऊन त्याचे पुनर्वसन केले व संपादनातील मोबदला दिला गेला आहे.
यानंतरच्या काळात सन २०१० मध्ये उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांसाठी एक एकर जमीन देऊन पुनर्वसन करण्याचे नवे धोरण ठरवले. परंतु या एक एकर जमिनीची कब्जा हक्क रक्कम म्हणून शासकीय मूल्यांकन धोरणानुसार ठरलेल्या किमतीपैकी ५० टक्के रक्कम भरणे ही अट सूचित केली. याचिका दाखल करणाऱ्यांना प्रकल्पासाठी भूसंपादनाच्या वेळी दिलेला भूसंपादनाचा मोबादला किंमत कैकपटीने कमी होती. अशा अनेक कारणास्तव त्यांना आकारण्यात आलेल्या किमतीचे पैसे भरणे शक्य नाही.
पूर्वी पुनर्वसन केलेल्या शासकीय धोरणानुसार उर्वरित खातेदारांचे पुनर्वसन करावे, अशी मागणी कृती समितीच्या वतीने केली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला
आहे. (वार्ताहर)