प्रत्येक गाडीमागे आरटीओला डीलरचा ‘मलिदा’

आरटीओ कार्यालयामध्ये विविध कामांच्या निमित्ताने येणा:या नागरिकांची एजंटाकडून होणारी पिळवणूक व त्यांचे तेथील अधिका:यांशी असलेले साटेलोटे हे सर्वoुूत आहेच.

दीपक जाधव - पुणो

आरटीओ कार्यालयामध्ये विविध कामांच्या निमित्ताने येणा:या नागरिकांची एजंटाकडून होणारी पिळवणूक व त्यांचे तेथील अधिका:यांशी असलेले साटेलोटे हे सर्वoुूत आहेच. मात्र, तिथल्या अधिकारी व कर्मचा:यांना त्याहीपेक्षा मोठा मलिदा डीलरकडून होणा:या वाहनांच्या नोंदणीमधून मिळतो. अगदी विकल्या जाणा:या प्रत्येक गाडीमागे ठराविक रक्कम पोहोच करावी लागत असल्याची माहिती डीलरच्या प्रतिनिधींनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.

पुणो शहरामध्ये वेगवेगळया कंपन्यांच्या दुचाकी, तीनचाकी, चारचाकी व जड वाहनांची विक्री करणारे अडीच हजार डीलर व सबडीलर आहेत. त्यांच्याकडून दिवसाला 6क्क् ते 7क्क् वाहनांची दररोज विक्री होते. 

या वाहनांच्या नोंदणीशुल्कातून शासनाला वर्षाला कोटय़वधी रुपयांचा महसूल मिळत आहे, त्याचबरोबर तिथे कार्यरत अधिकारी व कर्मचा:यांचेही उखळ पांढरे होत आहे. 

डीलरच्या प्रतिनिधींनी सांगितले, की शोरूममध्ये येऊन गाडींची तपासणी करणा:या वाहन निरीक्षकांपासून ते सहया करणा:या अधिका:यांर्पयत विशिष्ट रक्कम द्यावी लागते. प्रत्येक वाहनानुसार द्यावयाची रक्कमही ठरलेली आहे. शासकीय शुल्का व्यतिरिक्त स्कूलबस 3 हजार, बस 2 हजार, ट्रक 15क्क्, चारचाकी 5क्क्, दुचाकी 2क्क् असे प्रत्येक गाडीमागे द्यावयाच्या पैशांचे दरपत्रक ठरलेले आहे. 

दररोज सरासरी 6क्क् गाडयांमागे एक हजार रूपये धरले तरी तब्बल 6क् लाख रूपये इतकी मोठी रक्कम होते यावरून किती मोठयाप्रमाणात डिलरकडून आरटीओमध्ये मलिद्याचे वाटप होते याची कल्पना येईल.

 सामाजिक कार्यकर्ते अनंत ढगे म्हणाले, ‘‘डीलरपाठोपाठ दररोज गाडी नावावर करणो, गाडीवरील बँक लोन कमी करून घेणो, बँक लोन चढविणो, परमीट नूतनीकरण करणो या कामांसाठी येणा:या नागरिकांना प्रत्येक अर्जामागे 2क्क् ते एक हजार रूपये द्यावे लागतात.आरटीओमध्ये नागरिकांची सनद लावली 

जावी. यासाठी वारंवार पाठपुरावा करूनही त्याला दाद दिली जात नाही. आर्थिक फायद्यासाठीच हा प्रकार सुरू आहे.’’ 

 

काही महत्त्वाची कामे पार पाडण्याचे विशिष्ट टेबल मिळालेले कर्मचारी दिवसाला 2क् ते 25 हजार रूपये घरी घेऊन जातात अशी माहिती या कार्यालयामध्ये काम करणा:या एजंटांनी दिली. त्यांनी सांगितले की, ‘आम्हांला लिपिकापासून ते अधिका:यांर्पयत प्रत्येक अर्जामागे पैसे पोहचवावे लागतात. त्यामुळे काम घेऊन नागरिकांकडून शुल्कापेक्षा जास्त पैसे घ्यावे लागतात. नागरिकांनी दिलेल्या पैशांचे हे वाटप केल्यानंतर आम्हांला खूपच कमी पैसे मिळतात. अधिकारी व कर्मचा:यांना मोठे पगार आहेत. आमचे पोट मात्र या कमिशनवरच आहे.’’