देशहितासाठी सर्वांनी एकत्र यावे

सध्या देशभर फिरत असून, ब्राह्मण समाजाशी संवाद साधत आहे. समाजात अस्वस्थता असून, युवकवर्गासह सर्वांच्याच मनात अन्याय झाल्याची भावना आहे.

पुणे : सध्या देशभर फिरत असून, ब्राह्मण समाजाशी संवाद साधत आहे. समाजात अस्वस्थता असून, युवकवर्गासह सर्वांच्याच मनात अन्याय झाल्याची भावना आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी तसेच हितासाठी देशभरातील ब्राह्मण संघटनांनी एकत्र येऊन ‘वन नेशन, वन आॅर्गनायझेशन’ या भावनेतून काम करावे, असे आवाहन माजी केंद्रीय राज्यमंत्री कलराज मिश्र यांनी केले.
अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघातर्फे सिंचननगर येथील कृषी महाविद्यालयाच्या मैदानावर आयोजित ब्रह्मोद्योग-२०१८ या पाच दिवसीय राष्ट्रीय महोत्सवात देशभरातील ब्राह्मण संघटनांच्या राष्ट्रीय पदाधिकाऱ्यांचे संमेलन आयोजिले होते. यामध्ये अनेक ठराव पारित करण्यात आले. या प्रसंगी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद कुलकर्णी, कुलगुरू पंडित वसंतराव गाडगीळ, उद्योग आघाडीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस डॉ. जितेंद्र जोशी, प्रदेशाध्यक्ष उदय महा, प्रवक्ता संदीप खर्डेकर व जिल्हाध्यक्ष आनंद दवे आदी उपस्थित होते. या महोत्सवात २९ आॅक्टोबरपर्यंत ब्राह्मण उद्योजकांचे प्रदर्शन आयोजिले आहे. या वेळी बंगळुरू येथील पंडित अरालुमल्लिगे पार्थसारथी, जम्मू येथील पंडित देवेंद्र शर्मा, हैदराबाद येथील वेणुगोपालाचार्य, बिहार येथील पंडित विनायक पांडे, बडोदा येथील शैलेशभाई मेहता यांना ‘समाजभूषण पुरस्कार’, तर सुप्रिया बडवे, नीलिमा तपस्वी व धनश्री जोग यांना ‘उद्योजिका पुरस्कार’ देऊन सन्मानित केले. कलराज मिश्र म्हणाले, ‘‘आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ब्राह्मण समाजातील युवक बेचैन आहेत. त्याबाबत आपण विचार केला पाहिजे. महिला संघटन, युवक संघटन केले पाहिजे. ब्राह्मण समाजाला त्यागाची परंपरा आहे. संस्कृति रक्षणासाठी ब्राह्मण समाजाने नेहमीच पुढाकार घेतलेला आहे. त्यामुळे सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन देशाला दिशा देण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.’’
।गोविंद कुलकर्णी म्हणाले, ‘‘या राष्ट्रीय संमेलनात पाच प्रमुख ठराव पारित करण्यात आले. त्यामध्ये राममंदिराचा प्रश्न सामोपचाराने सोडवून सरकारने अयोध्येत भव्य राममंदिर उभारावे, हिंदू संस्कृतीच्या जतनासाठी शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश देऊ नये, काश्मिरी पंडितांचे सन्मानपूर्वक पुनर्वसन त्यांच्या मूळ ठिकाणी केले जावे. ब्राह्मण समाजाला आरक्षणापेक्षाही संरक्षण प्राधान्याने द्यावे आणि आरक्षणाच्या बाबतीत विचारपूर्वक पुनर्मूल्यांकन होऊन त्यात कालानुरूप आवश्यक बदल करावेत.’’