विधवा पेन्शन, लाडकी बहिणीतून वगळले; पण दिव्यांग म्हणूनही पैसे नाही मिळाले..!

जागतिक दिव्यांग दिनाच्या पार्श्वभूमीवर या महिलांना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

पुणे : विधानसभा निवडणुकीत आणि त्यानंतरही लाडकी बहीण याेजनेची चर्चा जाेरदार सुरू आहे. दिव्यांग महिलांची व्यथा वेगळीच आहे. अनेक दिव्यांग महिला अशा आहेत की, त्यांना विधवा पेन्शन, लाडकी बहीण याेजनेतून वगळले; पण दिव्यांग म्हणूनही पैसे मिळाले नाहीत. त्यात त्यांची उपेक्षाच झाली आहे. जागतिक दिव्यांग दिनाच्या पार्श्वभूमीवर या महिलांना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारतर्फे स्वतंत्र दिव्यांग मंत्रालय काढण्यात आले, पण तेथेही अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झालेली नाही. आता तर विधवा पेन्शन आणि लाडकी बहीण योजनेचा फायदादेखील दिव्यांग महिलांना घेता येत नसल्याने दिव्यांगांच्या हक्काची पेन्शन केव्हा मिळणार, असा सवाल जागतिक दिव्यांग दिनी उपस्थित केला जात आहे. राज्य सरकारच्या लाडकी बहीण आणि विधवा योजनेतून दिव्यांग महिला उपेक्षित राहिली असून, हे सरकारला दिसत नाही, अशा शब्दांत दिव्यांग महिलांनी संताप व्यक्त केला आहे.

अनेक दिव्यांग महिला स्वत:च्या हिंमतीवर उद्याेग-व्यवसाय करू इच्छितात. त्यांच्यासाठी कर्जाची योजना देखील आहे. परंतु दिव्यांग विभागात अधिकारीच नसल्याने कागदपत्रांच्या फाईल पडून आहेत. दुसरीकडे दिव्यांग महिलांना विधवा योजना आणि लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. दिव्यांगांच्या पेन्शन योजनेसाठी किंवा हक्कासाठी अनेक वर्षांपासून संघर्ष करावा लागला आहे. नुकत्याच स्थापन झालेल्या सरकारकडून दिव्यांगांना अनेक अपेक्षा असून, त्यांनी लवकरात लवकर दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी पाऊले उचलावीत, अशी प्रतिक्रिया दिव्यांग महिलांनी दिली.

आता तरी लक्ष देणार का?

बोगस दिव्यांगांची प्रमाणपत्रे घेऊन अनेकजण सरकारी नोकरीत लागले आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेतील शिक्षक असतील अथवा केंद्रीय लोकसेवा आयोगातील कर्मचारी अनेकांची प्रकरणे समोर आली; मात्र फाैजदारी गुन्हा दाखल झाला नाही. खरा दिव्यांग मागे राहत असून, बोगस प्रमाणपत्रे काढत अनेकजण आमच्या संधी हिरावून घेत आहेत. अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे आगामी सरकारने याकडे लक्ष द्यावे, असे प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन संघटना राज्य महिला अध्यक्षा सुरेखा ढवळे यांनी सांगितले.