स्थानिक करआकारणीतून महावितरणला सूट

बारामती : स्थानिक पातळीवर करआकारणी केल्यास त्याचा फटका सरतेशेवटी वीज ग्राहकांनाच दरवाढीच्या रूपाने बसत असल्याने शासनाने महावितरणसह विजेची निर्मिती, पारेषण करणाऱ्या शासकीय कंपन्यांना करआकारणीतून वगळलेले आहे. ही वस्तुस्थिती असताना काही ग्रामपंचायती त्यांचा पाणीपुरवठा व दिवाबत्तीचा वीजपुरवठा खंडित केल्यास महावितरणला करआकारणी करून महावितरणच ग्रामपंचायतीचे देणे लागत असल्याचा बनाव करून नागरिकांची दिशाभूल करीत आहेत, असा दावा महाविरणने केला आहे.

दीड वर्षापासून कोरोना महामारीने जग ठप्प आहे. मात्र, महावितरण व त्यांचे वीज कर्मचारी ग्राहकांना कठीण परिस्थितीवर मात करून अखंड वीजपुरवठा करीत आहेत. एकीकडे विजेचा अखंड वापर सुरू आहे, तर दुसरीकडे वीज बिल भरण्याकडे ऐनकेन कारणामुळे दुर्लक्ष होत आहे. परिणामी बारामती परिमंडलात थकबाकीचा डोंगर १ हजार ४०० कोटींच्या घरात गेला आहे. शेती वगळून १० लाख २७ हजार ग्राहक थकबाकीदार आहेत. यामध्ये दिवाबत्तीचे ९१० कोटी तर, पाणीपुरवठा योजनांचे १४७ कोटी रकमेचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रासारख्या सधन भागात ५० टक्के ग्राहक थकबाकीदार आहेत. वाढलेली थकबाकी वसूल करण्यासाठी महावितरणने राज्य पातळीवर मोहीम हाती घेतली असून, बारामती परिमंडलात सोलापूर, सातारा व बारामती मंडलांतर्गत वीज बिल वसुलीची मोहीम सुरू आहे.

राज्य शासनाने २०१८ मध्येच काढला अध्यादेश...

ग्रामपंचायतींना दिवाबत्तीच्या व पाणीपुरवठा योजनांची वीज बिले भागविण्यासाठी शासनाने १५ व्या वित्त आयोगातील रकमेची तरतूदसुद्धा केली आहे. अनेक ग्रामपंचायती या तरतुदीतून आपले वीज बिल भरून सहकार्य करीत आहेत. तर काहींनी महावितरणलाच थकबाकीदार दाखवत आहेत. दरवेळी उभा राहणारा हा पेच सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने सविस्तर आदेश काढून संबंधित विभागांना सूचित केले होते. या आदेशात, ‘महावितरण या शासकीय वीज कंपनीकडून राज्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत वीज पोहोचविण्याचे महत्त्वाचे कार्य केले जाते. त्यासाठी कंपनीकडून ग्रामपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्या हद्दीत उपरी वाहिन्या, भूमिगत वाहिन्या, वितरण रोहित्रे, विजेचे खांब व पारेषणचे मनोरे उभारले जातात. या सर्वांवर जर स्थानिक पातळीवर करआकारणी झाल्यास त्या करांचा बोजा कंपनीच्या वार्षिक महसुलात समाविष्ट होऊन त्याचा समावेश वीजदरात होऊन वीज दरवाढ होते. त्यामुळे अशी कोणतीही करआकारणी करण्यात येऊ नये, असे म्हटले आहे. २० डिसेंबर २०१८ रोजीच्या आदेशानुसार संबंधित विभागांना अधिनियम बनविण्याचे तर, ग्रामविकास व नगरविकास विभागालाही सदर आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशित केलेले आहे.